सार

उच्च शिक्षा के लिए अविवाहित महिलाओं को 25 हजार और स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50 हजार की आर्थिक सहायता, सरकार के द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 फीसदी आरक्षण देने का सरकार ने ऐलान किया। साथ ही वित्तमंत्री ने कहा कि सरकारी आफिस में आरक्षण के अनुरूप संख्या बढ़ाई जाएगी।

पटना (Bihar)।।  बिहार विधानमंडल में बजट सत्र में सोमवार नीतीश कुमार की राष्‍ट्रीय जनतांत्रिक सरकार साल 2021-22 का बजट 55 मिनट में पेश कर दिया, जो 2 लाख 18 हजार 303 करोड़ का बजट था। जिसे उपमुख्‍यमंत्री व वित्‍त मंत्री तारकिशोर प्रसाद पेश कर रहे हैं। जिन्होंने अपने भाषण की शुरूआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की कविता पढ़ी, जो बाधाओं से जूझने के लिए प्रेरित करती हैं। बाधाएं आती हैं आएं..कदम मिलाकर चलना होगा। वहीं, वित्तमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार 2020-25 में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा अवसर पैदा करेगी। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में 20 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित किया जाएगा। इसके 2021-22 में 200 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा।

 
बिहार सरकार ने किया क्या-क्या ऐलान
- महिलाओं को उद्योग के लिए 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा
-हर खेत में पानी पहुंचाने की योजना के लिए 550 करोड़ का का बजट प्रावधान किया गया।
-सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए 150 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
-बुजुर्गों के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट में 90 करोड़ की व्यवस्था की गई।
- गांवों में संपर्क सड़क बनाने की योजना। इस योजना पर 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है।


-शहरी क्षेत्र में बाईपास और फ्लाई ओवर बनाये जाएंगे। इसके लिए बजट 200 में करोड़ का प्रावधान किया गया है
-सभी शहरों में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए 450 करोड़ राशि का प्रावधान बजट में किया गया है।
-बिहार की मछली दूसरे राज्य में जाय इतना उत्पादन होगा। इसके लिए पशु एवं मत्स्य पालन के लिए सहायता को लेकर 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
-राज्य सरकार द्वारा बहुमंजिला भवन बनाकर बेघरों को आवास दिया जाएगा।
-सभी शहरों में विधुत शवदाह केंद्र बनाया जाएगा।

 

अविवाहित लड़कियों के स्नातक उत्तीर्ण करने पर 50 हजार
उच्च शिक्षा के लिए अविवाहित महिलाओं को 25 हजार और स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50 हजार की आर्थिक सहायता, सरकार के द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 फीसदी आरक्षण देने का सरकार ने ऐलान किया। साथ ही वित्तमंत्री ने कहा कि सरकारी आफिस में आरक्षण के अनुरूप संख्या बढ़ाई जाएगी।

 

-नेटवर्किंग, आईटी समेत कई ट्रेड में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए हर जिले में मेगा ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे।
-23 चयनित जिलों में 12 में GNM संस्था खुल गए हैं और बाकी में काम जारी है।
- तीन नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया जारी है, 28 जिलों में पारा मेडिकल कॉलेज खोले जाने थे,जिसमें 12 खुल चुके हैं
-पशुओं के इलाज की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। जिसके लिए पशुधन के स्वास्थ्य के लिए 500 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।
-गो वंश विकास की स्थापना की जाएगी, जिसके तहत पशुओं के इलाज के लिए कॉल सेंटर के जरिए डोर स्टेप इलाज की व्यवस्था होगी। मोबाइल एप के माध्यम से सुविधा मिलेगी।