Budget 2022: आम पैसेंजर्स और कारोबारियों को मिल सकती है रेल बजट से राह‍त, जानिए कैसे

Budget 2022: केंद्रीय बजट में रेलवे भाड़ा दरों और पैसेंजर फेयर (Railway Fare Rates and Passenger Fare) में कोई बदलाव ना होने की संभावना है। इस बारे से वाकिफ दो लोगों ने जानकारी दी है। इस कदम से भारतीय रेलवे (Indian Railway) अपने परिचालन में सुधार के लिए माल ढुलाई और यात्री यातायात आय (Freight and Passenger Traffic Income) का उपयोग करते हुए अपनी पूंजीगत व्यय की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी बजटीय सहायता और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों पर निर्भर होगा।

कितनी हुई है इनकम
जानकारों के अनुसार भारतीय रेलवे वित्त वर्ष 2022 में माल ढुलाई राजस्व में 25 फीसदी की वृद्धि हासिल किया है और लगभग 1.45 ट्रिलियन डॉलर के साथ अपने उच्चतम स्तर पर है। यात्रियों की आय भी वित्त वर्ष 2020 में 10 फीसदी होने की उम्मीद है। (वित्त वर्ष 2021 में यात्री राजस्व में कोविड से संबंधित प्रतिबंधों के कारण 75 फीसदी गिर गया) और 61,000 करोड़ के बजट स्तर को पार कर गया। यह रेल भाड़ा और यात्री किराए में वृद्धि की किसी भी आवश्यकता को दूर करेगा।

माल भाड़े किराए पर लगी रहेगी लगाम
फ्यूल की कीमतों में इजाफे के कारण कारोबारी हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्‍ट की शिकायत करते रहे हैं। इस समय माल ढुलाई दरों में वृद्धि से महंगाई और बढ़ सकती है। रेलवे उच्च माल भाड़ा शुल्क वसूल कर रियायती यात्री किराए पर होने वाले नुकसान की भरपाई करता है। इसने भारत में रेल भाड़ा शुल्क दुनिया में सबसे ज्‍यादा है और पिछले 50 वर्षों में भारत के माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी 75 फीसदी के उच्च स्तर से 39 फीसदी तक गिरने का एक प्रमुख कारण है।

क्‍या कहते हैं जानकार
इस साल रेल किराया बढ़ाने के पीछे कोई तर्क नहीं है। लोग कहीं भी मूव नहीं कर रहे हैं, और यदि वे ऐसा करते हैं तो आप उन पर अधिक कर नहीं लगा सकते। रेल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार ने कहा, मैं इस साल किसी भी वृद्धि की कल्पना नहीं करता। इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए, एक स्वतंत्र बुनियादी ढांचा विश्लेषक वैभव डांगे ने कहा कि रेलवे की राजस्व स्थिति को ग्राहकों को छूट की पेशकश करने की अनुमति देनी चाहिए, लेकिन ऐसा होने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा, "अधिक से अधिक, रेलवे मौजूदा किराए को कम नहीं कर सकता है और किराए में कोई भी बदलाव लाने से पहले आर्थिक सुधार प्रक्रिया को गहराई तक ले जाने में मदद कर सकता है।"

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लॉकडाउन में हुआ था नुकसान
FY21 में, सख्त लॉकडाउन ने यात्री आय को लगभग 75 फीसदी घटाकर लगभग 15,000 करोड़ कर दिया था, जबकि माल ढुलाई आय लगभग 3 फीसदी बढ़कर 1.16 ट्रिलियन रुपए हो गई। हालांकि, कोविड से संबंधित प्रतिबंधों पर कम ट्रेन सेवाओं के कारण कम यात्री आय ने रेलवे को यात्री किराए पर सब्सिडी को नियंत्रित करने में मदद की वार्षिक आधार पर, रेलवे यात्री किराए पर 40,000 करोड़ रुपए से ज्‍यादा की सब्सिडी प्रदान करता है। जानकारों का कहना है कि अगर भारतीय रेलवे माल ढुलाई दरों में कमी नहीं कर सकता है, तो उन्हें दरों को अपरिवर्तित रखना चाहिए। इस वर्ष भी इसकी आवश्यकता है क्योंकि अर्थव्यवस्था कोविड से संबंधित प्रतिबंधों से वस्तु विनिमय के बाद वसूली के रास्ते पर चली गई।

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लॉकडाउन में ऐसा था प्रावधान
हालांकि रेलवे यात्री और माल ढुलाई दोनों सेवाओं के लिए बेस फेयर में बदलाव नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ वस्तुओं की श्रेणियों में कुछ दूरी के लिए किराए को तर्कसंगत बनाया जा सकता है। यात्रियों के लिए रेलवे ने पिछले साल नवंबर में ही मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का स्पेशल टैग पहले ही हटा दिया था। कोविड के समय चलाई जा रही इन ट्रेनों ने यात्रियों के लिए शुल्क बढ़ा दिया था। 2014 के बाद से बजट के माध्यम से यात्री और माल ढुलाई दरों को संशोधित नहीं किया गया है। दिसंबर 2019 में, रेलवे ने बजट के बाहर एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से यात्री किराए में 4 पैसे प्रति किमी तक संशोधन किया। तब से किराया स्थिर बना हुआ है।