आंध्रा सरकार ने गौतम अडानी को दिया झटका, इंपोर्टिड कोयले की सप्लाई के लिए कैंसल की बिड

बिजनेस डेस्क। आंध्रा सरकार के दो अधिकारियों ने विदेशी न्यूज एजेंसी को जानकारी देते हुए बताया कि आंध्र प्रदेश ने आयातित कोयले की आपूर्ति के लिए भारत के अडानी एंटरप्राइजेज द्वारा दो अलग-अलग टेंडर के लिए की गई बोलियों को रद्द कर दिया है। हाल के वर्षों में यह पहली बार है कि आयातित कोयले के लिए एक प्रमुख सरकारी टेंडर निविदा को उच्च कीमतों पर रद्द कर दिया गया है। रद्द करने पर विवरण पहले नहीं बताया गया है।

लगातार बढ़ी हैं कोयले की कीमतें
भारत ने घरेलू कमी को दूर करने के लिए कोयला आयात बढ़ाने के लिए कहा है। हालांकि, महंगा आयात राज्य सरकार के स्वामित्व वाले, कर्ज में डूबे बिजली वितरकों के वित्तीय संकट को बढ़ा सकता है, जिनके पास बिजली उत्पादकों को लगभग 15 बिलियन का ओवरड्यू पेमेंट है। अधिकारियों ने कहा कि भारत के सबसे बड़े कोयला व्यापारी अडानी ने पिछले महीने 500,000 टन दक्षिण अफ्रीकी कोयले की सप्लाई 40,000 रुपये (526.50 डॉलर) प्रति टन और अन्य 750,000 टन 17,480 रुपए (230.08 डॉलर) पर करने की पेशकश की थी। इंडोनेशिया द्वारा निर्यात प्रतिबंध के मद्देनजर बेंचमार्क दक्षिण अफ्रीकी कोयले की कीमतें जनवरी में 176.50 डॉलर प्रति टन के मासिक उच्च स्तर पर पहुंचने लगीं, जो रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण मार्च में रिकॉर्ड 441.65 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गई।

इस वजह से कैंसल करने पड़ें टेंडर
अधिकारियों ने कहा कि दोनों टेंडर रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि कीमतें बहुत अधिक थीं। उन्होंने कहा कि अडानी 500,000 टन के टेंडर के लिए एकमात्र बोलीदाता था, जबकि अग्रवाल कोल, जिसने 750,000 टन के टेंडर के लिए भी बोली लगाई थी, ने अडानी की तुलना में अधिक कीमत लगाई थी। भारत ने गैर-विद्युत क्षेत्र में आपूर्ति में कटौती की है क्योंकि हाल के वर्षों में अक्टूबर और मार्च में बिजली की सबसे खराब कमी का सामना करना पड़ा, जबकि राज्य द्वारा संचालित एकाधिकार कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा रिकॉर्ड उत्पादन किया गया था।

स्टॉक नहीं बना पाए
अधिकारियों में से एक, आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्प लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, बी श्रीधर ने रायटर को बताया कि हम स्टॉक नहीं बना पाए हैं। हालांकि अधिक माइनिंग के कारण स्थानीय स्तर पर कोयला उपलब्ध है, ट्रांसपोर्टेशन एक इश्यू है। अधिकारियों ने कहा कि आंध्र प्रदेश, जिसे मार्च के आखिरी तीन दिनों के दौरान 7 फीसदी बिजली की कमी का सामना करना पड़ा, ने इस सप्ताह 100,000 टन आयातित कोयले की "तत्काल खरीद" के लिए एक टेंडर जारी किया।

यह राज्य भी कर सकते हैं टेंडर जारी
राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों ने कहा कि भारतीय राज्य सरकार के स्वामित्व वाली यूटिलिटीज आने वाले महीनों में गर्मियों की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कम से कम 2.6 मिलियन टन का आयात कर सकती हैं, जो पिछले 24 महीनों में कुल खरीद के बराबर है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि पश्चिमी महाराष्ट्र राज्य ने 20 लाख टन कोयले की खरीद के लिए एक टेंडर जारी किया है, जबकि तमिलनाडु राज्य 480,000 टन कोयले की खरीद के लिए टेंडर जारी कर सकता है। संघीय सरकार द्वारा संचालित एनटीपीसी लिमिटेड ने पिछले महीने 1.25 मिलियन टन कोयले के आयात के लिए एक निविदा जारी की थी।