देश में बढ़ते कोरोनावायरस की वजह से सरकार पर काफी आर्थिक दबाव है। ऐसे में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। केंद्रीय कैबिनेट में आज एक प्रस्ताव पर विचार होगा जिसमें चालू वित्त वर्ष के लिए किसी और बढ़ोतरी पर रोक लगाने का निर्णय लिया जाएगा
बिजनेस डेस्क: देश में बढ़ते कोरोनावायरस की वजह से सरकार पर काफी आर्थिक दबाव है। ऐसे में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। केंद्रीय कैबिनेट में आज एक प्रस्ताव पर विचार होगा जिसमें चालू वित्त वर्ष के लिए किसी और बढ़ोतरी पर रोक लगाने का निर्णय लिया जाएगा।
मालूम हो कि केंद्र सरकार ने मार्च के महीने में ने डीए में 4 पर्सेंट की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिसे बढ़ाकर 21 फीसदी किया गया था। सरकार के एक सूत्र के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले सरकार ने मंत्रियों और सांसदों की सैलरी में 30 फीसदी की कटौती का ऐलान किया था।
सरकारी खजाने पर कोरोना से बढ़ा बोझ
कोरोना के मद्देनजर देशभर में लॉकडाउन की वजह से सरकार को टैक्स से मिलने वाले राजस्व को खासा नुकसान पहुंचा है, जबकि खर्च बढ़ गए हैं। यही वजह है कि सरकार के खजाने पर फिलहाल दबाव बढ़ गया है।
लाखों कर्मचारियों पर असर
अगर केंद्र सरकार डीए पर रोक लगाती है तो इससे 49.26 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61.17 लाख पेंशनर पर असर पड़ेगा। जानकारी हो कि सरकार साल में दो बार डीए में बदलाव करती है, जिसका मकसद महंगाई में बढ़ोतरी की भरपाई करना होता है। इसका अगला बदलाव जुलाई महीने से होना है।
पेंशनर्स को दी बड़ी राहत
बता दें कि वित्त मंत्रालय ने ऐसी खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार पेंशन में 20% की कटौती की योजना बना रही है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि कोरोना काल में किसी की पेंशन में कोई कटौती नहीं की जाएगी।
(प्रतीकात्मक फोटो)
