रूसी तेल, गैस इंपोर्ट पर अमरीकी बैन से भारत समेत बाकी देशों पर क्या पड़ेगा असर, क्या कहते हैं एक्सपर्ट

बिजनेस डेस्क। रूस की ओर से यूक्रेन पर हमला करने के बाद व्लादिमिर पुतीन की भारी आलोचना हो रही है। अमरीका और पश्चिमी देशों ने बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए अमरीकी सरकार ने रूस से क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और एनर्जी निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस का यह कमाई का प्रमुख सोर्स भी है। यूएस के इस कदम से रूसी सरकार पर थोड़ा दबाव जरूर पड़ सकता है। newsable.asianetnews.com ने कुछ विशेषज्ञों से यह समझने के लिए संपर्क किया कि तेल, गैस और ऊर्जा पर बिडेन के नवीनतम प्रतिबंधों का भारत समेत दुनियाभर में क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए आपको भी बताते हैं......

डॉ स्वस्ति राव
मनोहर पर्रिकर-आईडीएसए के यूरोप और यूरेशिया केंद्र में एसोसिएट फेलो
एनर्जी सेक्टर रूसी इकोनॉमी का दिल है। इसे पुतिन का ब्लड ऑयल भी कहा जाता है। रूस अमेरिका को प्रतिदिन एक अरब डॉलर के ऑयल की सप्लाई करता है। वर्तमान प्रतिबंध रूसी तेल, एलपीजी और कोयले पर है और अमेरिकियों को रूसी तेल और गैस कंपनियों के साथ व्यापार करने या उनमें निवेश करने से भी रोकता है। इस कदम से कीमतों में और तेजी आएगी। पिछले साल के अंत (पिछले साल के अंत में 78 डॉलर प्रति बैरल था) से ब्रेंट की कीमतें बढ़कर 130 डॉलर प्रति बैरल हो गई हैं।

लेकिन कुछ और तथ्यों को ध्यान में रखने की जरूरत है - यूरोप की तुलना में अमेरिका रूसी तेल पर बहुत कम निर्भर है। लगभग 5 प्रतिशत (या उससे कम) तेल जो अमेरिका पिछले साल तक रूस से आयात करता था। जनवरी के बाद से रूस से कोई तेल नहीं आया है। इस स्तर पर, यूरोप शामिल नहीं होगा क्योंकि रूसी तेल और गैस पर उनकी निर्भरता काफी अधिक (लगभग 50 प्रतिशत) है, लेकिन अगर आक्रमण जारी रहता है, तो वे पुतिन के प्रति प्रतिरोध के रूप में इसके लिए कैलिब्रेटेड कदम उठा सकते हैं।

यह संभावना कम है क्योंकि ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का विचार छोड़ दिया है। पुतिन ने यूक्रेन को तटस्थता अपनाने के लिए मजबूर किया है लेकिन शासन परिवर्तन और विसैन्यीकरण अभी भी पूरा नहीं हुआ है। रूस के लिए असली बड़ा झटका तभी आएगा जब यूरोपीय संघ रूसी तेल और गैस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला करेगा, जो उनकी निर्भरता को देखते हुए संभव नहीं दिख रहा है। वर्तमान में बिडेन द्वारा घोषित अमेरिकी प्रतिबंध कम गंभीर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगर अमरीका के साथ दूसरे देश भी रूसी ऑयल पर प्रतिबंध लगाते हैं तो रूस के लिए थोड़ा गंभीर जरूर हो सकता है। जैसा कि अमरीका ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लगाया था और भारत को अमरीका के दबाव के चलते ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। रूस के लिए अभी तक गंभीर प्रतिबंध पद्धति लागू नहीं की गई है। वर्तमान प्रतिबंध रूसी ऊर्जा पर प्रतिबंध (तेल, एलपीजी और कोयला) लगाने के बारे में है।

अमेरिका ने भागीदारों और सहयोगियों को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया है। अल्पकालिक प्रभाव यह होगा कि कीमतें बढ़ेंगी और तेल की कीमतों को स्थिर करने के लिए, अमेरिका खाड़ी सहयोग परिषद को अधिक बैरल पंप करने के लिए मजबूर कर सकता है।

सऊदी अरब संकेत देता रहा है कि वह और तेल पंप करने को तैयार नहीं है। उनका रूस के साथ एक समझौता है जो तेल उत्पादन के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। वे बीच का रास्ता अपना सकते हैं जिससे अमेरिका वाकिफ है। इससे पहले कि ईरान के मामले में और अधिक गंभीर प्रतिबंधों की घोषणा की जाए, भारत को स्थिति का लाभ उठाने के लिए अपना रिजर्व खरीदने और बनाने के लिए तैयार चाहिए।

शिशु रंजन
उपाध्यक्ष, बार्कलेज
रूस से ऊर्जा क्षेत्र की वस्तुओं के आयात पर बैन लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले का भारत और बाकी दुनिया पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब तक कि अमेरिका रूसी ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंध नहीं लगाता। यह देखते हुए कि यूरोपीय संघ के देश रूसी ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख उपभोक्ता हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो गई हैं, सरकारें रूसी ऊर्जा आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार नहीं हो सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप हाई इंफ्लेशन हो सकती है जिससे राजकोषीय घाटा हो सकता है, जो वैसे भी दुनिया भर की सरकारों के लिए चिंता का विषय है क्योंकि कोविड-19 महामारी के बाद की दुनिया में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक खर्च हुआ है।

इसलिए राष्ट्रपति बाइडेन ने भी माना कि उसके सभी साथी इस प्रतिबंध में शामिल होने की स्थिति में नहीं हैं। हालांकि, घोषणा अमेरिकी भागीदारों पर उस दिशा में आगे बढऩे के लिए नैतिक दबाव बनाएगी। भारत पर इसका कोई सीधा असर नहीं है क्योंकि पहला, हम प्रतिबंध में शामिल नहीं हो रहे हैं और दूसरा, रूस से हमारा आयात बहुत कम है। 2021 में, रूस से भारत का कोयला, तेल और गैस का आयात क्रमश: 1.3 प्रतिशत, एक प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत है।

यह देखते हुए कि कोई प्रतिबंध नहीं है, भारत रूस से ऊर्जा आयात में वृद्धि कर सकता है यदि रूसी कंपनियों द्वारा अपने ऊर्जा आयात बिलों को कम करने और राजकोषीय घाटे और सीपीआई को मैनेज करने के लिए छूट ऑफर करती हैं। यदि कोई छूट ऑफर नहीं होती है, भारत अमेरिका और रूस के बीच राजनयिक संतुलन बनाए रखने के लिए यथास्थिति बनाए रखेगा।

रूसी तेल कंपनियों द्वारा कीमतों में कटौती के बिना, बाकी ऊर्जा उत्पादक देशों की मांग में वृद्धि होगी जिससे ऊर्जा की कीमतों में और वृद्धि होगी। इसलिए, यह भारत सहित तेल और गैस आयात करने वाले देशों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा होगा और अर्थव्यवस्था में कुल मांग को प्रभावित करेगी और विशेष रूप से ब्लू कॉलर जॉब पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है।

प्रकाश चावला
आर्थिक विशेषज्ञ
रूसी गैस और तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने के राष्ट्रपति बिडेन के फैसले से युद्ध को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अमेरिका पर कम से कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन भारत जैसे ऊर्जा आयात करने वाले देशों पर बोझ थोड़ा बढ़ जाएग। अमेरिका कच्चे तेल पर कमोबेश आत्म निर्भर है। अमेरिका के फैसले से लड़ाई बढ़ेगी। रूस ने यूरोप को गैस की सप्लाई में कटौती के लिए एक जवाबी कदम की धमकी दी है। यह सब कच्चे तेल की गर्मी को और ज्यादा बढ़ाएंगे।  जिसका असर भारत पर साफ देखने को मिलेगा। रूस कच्चे तेल को 300 अरब डॉलर प्रति बैरल तक ले जाने की धमकी दे रहे हैं। भारत को ईरान और वेनेजुएला पर से प्रतिबंध तुरंत हटाने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाना चाहिए ताकि ग्लोबल स्पलाई को बढ़ाया जा सके।