ऐसे में रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को इस बार के बजट से उम्मीदें है। इनकी मांग है कि रियल एस्टेट को उद्योगों में शामिल किया जाए। आने वाले कुछ समय में लोकसभा चुनाव होने वाले है। ऐसे में इनकी उम्मीदें ज्यादा हैं। 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश होगा।
बिजनेस डेस्क. केंद्रीय वित्त मंत्री एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट से रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े लोगों को काफी उम्मीदें हैं। इन्हें उम्मीद है कि सरकार इस सेक्टर से जुड़ी नीतियां लेकर आएगी। फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट को के लिए भी कोई पॉलिसी बनेगी। आईए जानते है कि इस बार के बजट से रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को सरकार से क्या उम्मीद है।
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रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदें
- रियल एस्टेट का भारतीय अर्थव्यवस्था में बेहतर योगदान माना जाता है। ऐसे में रियल एस्टेट से जुड़े लोगों का मानना है कि इसे रियल एस्टेट को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए।
- ये रियल एस्टेट से जुड़े नियमों को भी सरल करने की मांग कर रहे है। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों का कहना है कि होम लोन के टैक्स के दायरे को बढ़ाने की मांग की है।
- इनकम टैक्स एक्ट की धारा 24 के तहत 2 लाख रुपए से टैक्स लगता है। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों की मांग है कि इस रकम को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाए।
- रियल एस्टेट से जुड़े लोगों की यह मांग भी है कि रियल एस्टेट में सिंगल विंडो क्लीयरेंस की दिशा में भी काम होना चाहिए। ऐसा होने से अतिरिक्त समय बचेगा, जिससे दूसरे काम में इस्तेमाल किया जा सकेगा।
इस बार 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक बजट सत्र रहेगा। चुनावी साल होने से हर वर्ग के लोगों को सरकार से उम्मीदें हैं।
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