सार

अग्निवीरों के लिए अलग-अलग राज्य में आरक्षण का ऐलान किया गया है। राज्य सरकारों की तरफ से कहा गया है कि जब चार साल की सेवा के बाद अग्निवीर रिटायर होंगे तो उन्हें प्रदेश की सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार उनके भविष्य का ख्याल रखेगी।

करियर डेस्क : देश की तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अग्निवीरों को लेकर भर्ती प्रक्रिया (Agniveer Recruitment 2022) शुरू हो गई है। अग्निवीर चार साल तक देस की सेवा करेंगे और फिर इसके बाद रिटायर हो जाएंगे। उनके रिटायरमेंट के बाद अलग-अलग राज्यों ने उन्हें प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। यूपी से लेकर एमपी तक की सरकारों ने कहा है कि वे राज्य सरकार के अधीन आने वाली सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को आरक्षण देंगी। इन राज्यों में अब जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) भी शामिल हो गया है। उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने ऐलान किया है कि राज्य की पुलिस में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि दूसरे राज्यों में अग्निवीरों को कितना आरक्षण मिलेगा...

रक्षा-गृह मंत्रालय में आरक्षण
सबसे पहले बता दें कि रक्षा और गृह मंत्रालय ने ऐलान किया है कि अलग-अलग नौकरियों में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत रिजर्वेशन दिया जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड, डिफेंस पीएसयू, सीएपीएफ और असम राइफल्स में आरक्षण का मौका रहेगा। रिटायरमेंट के बाद अग्निवीर इसका फायदा उठा सकेंगे।

यूपी सरकार का ऐलान
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में भी अग्निवीरों को लेकर सरकार की तरफ से वादा किया गया है। 15 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि यूपी पुलिस और अन्य नौकरियों में अग्निवीरों को प्रॉयरिटी दी जाएगी। हालांकि उन्हें कितना आरक्षण मिलेगा, इसकी जानकारी नहीं दी गई है।

उत्तराखंड की नौकरियों में प्रॉयरिटी
उत्तरखंड (Uttarakhand) के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने भी ऐलान किया है कि अग्निवीरों को राज्य पुलिस भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। 15 जून को उन्होंने भी एक ट्वीट के जरिए इसकी घोषणा की थी। जिसमें लिखा था कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत मां भारती की सेवा के उपरांत अग्निवीरों को राज्य सरकार पुलिस व अन्य संबंधित सेवाओं में प्राथमिकता प्रदान करेगी।

एमपी पुलिस भर्ती में प्राथमिकता
यूपी, उत्तराखंड की तरह ही मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने का ऐलान किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan ) ने ऐलान किया है  कि भारतीय सेना से सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में प्रॉयरिटी दी जाएगी। एमपी सरकार ने भी अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि कितना आरक्षण दिया जाएगा।

हरियाणा में नौकरी की गारंटी
हरियाणा (Haryana) के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर (Manohar Lal Khattar) ने भी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन देने की घोषणा की है। हालांकि आरक्षण कोटे का ऐलान नहीं किया गया है। उन्होंने 21 जून को एक ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था कि मैं घोषणा करता हूं कि अग्निपथ योजना के तहत चार साल देश की सेवा करने के बाद वापस आने के बाद अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की नौकरियों में गारंटी के साथ जॉब दी जाएगी।

असम रोग्य निधि पहल में प्राथमिकता 
बाकी राज्यों की तरह असम (Assam) में भी अग्निवीरों के लिए घोषणाएं की गई हैं। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत विस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma ) ने भी ऐलान किया है कि चार साल की सेवा के बाद जब अग्निवीर रिटायर होकर वापस आएंगे तो उन्हें असम आरोग्य निधि पहल में प्रॉयरिटी दी जाएगी। राज्य सरकार की प्राथमिकात में अग्निवीर होंगे।

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