केजरीवाल सरकार के खिलाफ भाजपा का 'आरोपपत्र', नागरिकता कानून को लेकर लगाया ये आरोप

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) पर करारा प्रहार करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ शनिवार को एक 'आरोपपत्र' जारी किया और आरोप लगाया कि उसने पिछले पांच साल में लोगों को 'गुमराह किया और बेवकूफ बनाया' तथा वह 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले किये गए वादों को पूरा करने में विफल रही।

केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी तथा भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर यह आरोप भी लगाया कि उसने दिल्ली में हाल ही में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान 'आग में घी' डाला।

अच्छे सुझावों होंगे लागू 

यहां कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एक कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में 'आरोपपत्र : झूठ और विश्वासघात की आप सरकार' जारी किया गया। इस कार्यक्रम के शीघ्र बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा द्वारा उनकी सरकार के खिलाफ जारी किए गए 'आरोपपत्र' का अध्ययन करेगी और उसमें दिए गए अच्छे सुझावों को अगले पांच साल में लागू करेगी।

भाजपा द्वारा जारी आरोपपत्र में एक आरोप संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ खासकर जामिया नगर और सीलमपुर के हिंसक प्रदर्शन के बारे में है। आप और उसकी सरकार को निशाना बनाने वाले तीन छोटे वीडियो भी भाजपा के कार्यक्रम में जारी किए गए।

आरोपपत्र का करेंगे अध्ययन 

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्य मनोज तिवारी ने कहा, ''यह आरोपपत्र अब सात लोकसभा क्षेत्रों और 70 विधानसभा क्षेत्रों में वितरित किया जाएगा।'' इस आरोपपत्र का एक भाग 'दिल्ली को जलाने की साजिश' भी है। हाल ही में प्रदर्शन के दौरान आगजनी और हिंसा की घटनाओं से संबंधित एक वीडियो में आप और उसके वरिष्ठ नेताओं पर ‘आग में घी’ डालने का आरोप लगाया गया है।

हर्षवर्धन ने सवाल किया कि क्या केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को विश्वस्तरीय या सुंदर बनाने के लिए कुछ किया। उन्होंने कहा, ''बस सस्ती लोकप्रियता और इश्तहार तथा मोदी सरकार की हर बड़ी परियोजना पर अपनी पार्टी का ठप्पा लगाना ही कुछ ऐसे काम हैं जो आप सरकार कर रही है।''

आरोपपत्र पर केजरीवाल ने कहा, ''हम भाजपा के आरोपपत्र का अध्ययन करेंगे और उसमें जो भी अच्छे सुझाव दिए गए हैं, उन्हें अगले पांच साल में लागू करेंगे। हम चाहते हैं कि हर आदमी हमारे काम की समीक्षा करे और कमियां बताए, सुझाव दे, ताकि हम और अच्छा काम कर सकें।''

दिल्ली में अगले साल के शुरू में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। आप ने 2015 के विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीट जीती थीं।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

(फाइल फोटो)