सार
बजट पेश होने के बाद सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि मोदी सरकार सभी बेजगार युवाओं को हर महीन 3500 रुपये देगी, लेकिन यह दावा पूरी तरह से फर्जी है. PIBFactCheck ने अगाह करते हुए कहा है कि भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है।
नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (union Finance Minister Nirmala Sitharaman ) के बजट पेश (budget 2022) करने के एक दिन बाद सोशल मीडिया (social media) पर दावा किया जा रहा था कि केंद्र सरकार बेरोजगार युवाओं को प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इस योजना के अंतर्गत मोदी सरकार बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपये हर महीने देगी। दरअसल यह दावा पूरी झूठा है और Fact Check में यह फर्जी पाया गया है। PIBFactCheck ने अगाह करते हुए कहा है कि भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है।
दावा : व्हाट्सएप मैसेज के जरिए यह दावा किया गया है कि 'प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना' के अंतर्गत भारत सरकार सभी बेरोजगारों को प्रतिमाह 3500 देगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है।
पीआईबी ने कहा कि यह दावा पूरी तरीक से फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी किसी योजना से संबंधित कोई घोषणा नहीं की गई है। किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें। आपको बता दें कि पीआईबी भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रम पहल और उपलब्धियों के बारे में समाचार-पत्रों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सूचना देने वाली प्रमुख एजेंसी है।
पिछले साल भी किया गया था ऐसा दावा
गौरतलब है कि ऐसा ही दावा पिछले साल अक्टूबर में भी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सरकार बेरोजगारों को 3,500 रुपये मासिक भत्ता दे रही है। हालांकि बाद में पीआईबी ने इस दावे को फर्जी करार दिया था।
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