Round up 2021 : इस साल हर एक मिनट 2 ईवी की हुई सेल, इस राज्य और इस कंपनी ने बनाया रिकॉर्ड

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लोकसभा में दी गई जानकारी
बीते महीने के आंकड़ों पर निगाह डाले तो  नवंबर माह में जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर हुए उनमें से 92% केवल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और यात्री इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर थे। कार्गो टाइप इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर का प्रतिशत 3.9 रहा और ई-कार 3.7% रहीं। वहीं राज्यों का दृष्टिकोण से उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में ई व्हीकल की डिमांड सबसे अधिक रही है।  इसकी पुष्टि केंद्र सरकार में भारी उद्योग राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में भी की है। 

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राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो यूपी ईवी व्हीकल की खरीदी में शीर्ष पर रहा है। देश में नवंबर में जितने EV रजिस्टर हुए उनमें से अकेले उत्तरप्रदेश का हिस्सा 20% रहा। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है जहां 11% इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर हुए। तीसरे स्थान पर कर्नाटक रहा जहां 9 % EV का रजिस्ट्रेशन हुआ। कर्नाटक के बाद राजस्थान में 9% और दिल्ली में भी 9% इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर हुए। 

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पांच राज्यों ने की बड़ी सेल
इससे पहले 10 दिसंबर को नितिन गडकरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में संसद (Parliament) को जानकारी  दी थी कि देश में मौजूदा समय में 870,141 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। सबसे अधिक 2,55,700 इलेक्ट्रिक गाड़ियां यूपी में रजिस्टर्ड की गई हैं। दिल्ली में 125,347 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर्ड किए गए हैं। वहीं कर्नाटक में 72,544 वाहन पंजीकृत किए गए हैं। बिहार  चौथे और महाराष्ट्र पांचवें नंबर का राज्य है जहां पर ईवी वाहनों की डिमांड बढ़ी है।   बिहार में 58,014 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और महाराष्ट्र में 52,506 पंजीकृत इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी गई हैं। 

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देसी कंपनी  Tata Motors और ब्रिटेन की कंपनी MG Motors ने इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में बाजी मारी है। दोनों कंपनियों ने इलेक्ट्रिक कार बिक्री का 98% शेयर हासिल किया है। टाटा मोटर्स ने अपनी नेक्सन ईवी, और टियागो जैसी कारों की बंपर बिक्री की है। टाटा ने कुल बाजार की  89 फीसदी बिक्री की है। वहीं अक्टूबर महीने में टाटा ने 80फीसदी कारोबार किया था। 

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ईवी को किया जा रहा प्रमोट
इलेक्ट्रिक वाहनों की सेल को प्रमोट करने के लिए, केंद्र सरकार ने 2015 में भारत में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (FAME India) योजना को तेजी से अपनाने और निर्माण करने की शुरुआत की। फिर से अप्रैल 2019 में, सरकार ने कुल 10,000 करोड़ रुपये के समर्थन बजट के साथ 5 साल के लिए FAME II स्कीम की शुरुआत की।

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GST दरों में की कमी
केंद्र की मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया है।  ईवी चार्जिंग स्टेशनों को प्रमोट करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जीएसटी की दरों को कम किया गया। वहीं कई राज्य सरकारों ने भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अपनी संबंधित ईवी नीति का ऐलान किया है। FAME-II स्कीम में सरकार ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर सब्सिडी में दिए जाने वाले फायदे को 10 हजार रुपये से 15 हजार रुपये किया है। ग्राहकों को EV खरीदी के समय सब्सिडी मिल जाती है

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220% बढ़ी ई-स्कूटर की डिमांड
जस्ट डायल कंज्यूमर इनसाइट सर्वे ( Just Dial Consumer Insight Survey) के मुताबिक ई-स्कूटर (Electric Scooter) की डिमांड में टियर-1 शहरों में इस वित्तीय वर्ष  220.7% का भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। electric bike के मामले में 115.5 फीसदी है। वहीं सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा इलेक्ट्रिक साइकिल का है। इसमें 66.8% की बढ़त दर्ज की गई है। 

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रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्ज पर दी जा रही छूट
भारत में बीजेपी शासित कई राज्यों ने केंद्र की मंशा के अनुरुप इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च कर दी हैं।  इसमें इलेक्ट्रिक टू, थ्री और फोर व्हीलर्स की खरीदने पर सब्सिडी प्रोबाइड कराई जा रही है। वहीं कई राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन चार्ज और रोड टैक्स से भी मुक्त रखा गया है।