Loan Moratorium : जानें किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा, कितने कर्ज पर होगा ब्याज माफ

बिजनेस डेस्क। जिन लोगों ने बैंकों से लिए गए लोन पर मोरेटोरियम (Moratorium) की सुविधा ली है, उन्हें सरकार के एक फैसले से बड़ा फायदा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक, सरकार ने ब्याज पर लिए जाने वाले ब्याज को माफ करने का फैसला किया है। इससे सरकार पर 5000 करोड़ से लेकर 6000 करोड़ रुपए तक का बोझ बढ़ जाएगा। हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी इसकी घोषणा नहीं की है, क्योंकि लोन मोरेटोरियम का मामाला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में लंबित है। जानें क्या है लोन मोरेटोरियम और इससे किसे और कितना फायदा मिलेगा। साथ ही, जानें सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर क्या मामला चल रहा है।(फाइल फोटो) 

क्या है लोन मोरेटोरियम
कोरोनावायरस महामारी के दौरान आर्थिक संकट के शिकार लोगों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने राहत देने के लिए लोन पर मोरेटोरियम की सुविधा दी थी। इसके तहत लोन लेने वालों की इच्छा पर यह निर्भर था कि वे ईएमआई (EMI) का भुगतान करें या नहीं। लोन मोरेटोरियम की अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो चुकी है। 
(फाइल फोटो)

लोन मोरेटोरियम और ईमएमआई
लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) के जारिए ईएमआई (EMI) भुगतान को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। कोरोनावायरस महामारी के दौरान लोगों के सामने जब बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट आया तो रिजर्व बैंक (RBI) की ने लोन मोरेटोरियम की सुविधा दी थी। इसके तहत बैंकों से कर्ज लेने वालों को मार्च से अगस्त तक कर्ज की किस्त चुकाने से छूट मिली थी।
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लोन लेने वालों ने की शिकायत
लोन मोरेटोरियम के बाद बैंकों ने अतिरिक्त ब्याज यानी ब्याज पर भी ब्याज लगाना शुरू कर दिया। इसकी शिकायत बैंकों से लोन लेने वाले कस्टमर्स ने की। इसके बाद ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया।
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सुप्रीम कोर्ट में गया मामला
लोन मोरेटोरिम की अवधि समाप्त हो जाने के बाद कर्ज देने वाले बैंकों ने ब्याज पर ब्याज वसूलना शुरू कर दिया। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई बार सुनवाई हो चुकी है। अगली सुनवाई 2 नवंबर 2020 को होने वाली है।
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किन्हें मिलेगा सरकार के फैसले का फायदा
जानकारी के मुताबिक, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) की बैठक में लोन पर ब्याज माफी को मंजूर कर लिया गया है। लेकिन इसका फायदा सबों को नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने 2 करोड़ रुपए तक का लोन लिया है, सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक उनके ही लोन की ईमएमआई के ब्याज पर ब्याज माफ होगा।   
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कब तक सरकार जारी करेगी सर्कुलर
सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर को कहा था कि केंद्र सरकार को ब्‍याज पर ब्‍याज माफी योजना को जल्‍द से जल्‍द लागू कर देना चाहिए। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक महीने का वक्त मांगा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर सरकार इस पर फैसला ले लेगी तो तुरंत आदेश जारी कर दिया जाएगा। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि सभी लोन अलग-अलग तरीके से दिए गए हैं। इसलिए सभी के लिए एक तरीका नहीं अपनाया जा सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि ब्याज पर ब्याज माफी योजना को लेकर 2 नवंबर तक सर्कुलर लाया जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि सरकार 2 नवंबर तक ब्‍याज पर ब्‍याज माफी योजना  को लेकर सर्कुलर जारी कर देगी।
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क्या है लोन रिस्‍ट्रक्‍चरिंग
लोन रिस्‍ट्रक्‍चरिंग का मतलब होता है लोन की मौजूदा शर्तों में बदलाव करना। लोन लेने वाले ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक ऐसा करते हैं। इससे बैंक या वित्‍तीय संस्‍थान लोन की मूल रकम और उस पर लगने वाले ब्‍याज का सही तरीके से प्रबंधन कर पाते हैं। इससे ग्राहकों के साथ बैंकों को भी फायदा होता है। बैंकों की कर्ज के तौर पर दी गई रकम डूबती नहीं है।
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