Post Office की इस स्कीम में अकाउंट खोल बेटियों का भविष्य कर सकते हैं सुरक्षित, जानें कितना है फायदा

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पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) के तहत बोटियों के नाम पर अकाउंट खोला जा सकता है। बेटी के जन्म लेने के बाद 10 साल की उम्र में कम से कम 250 रुपए जमा करके यह अकाउंट खोला जा सकता है। इस स्कीम में पैसा लगाने से इनकम टैक्स में भी बचत होती है। (फाइल फोटो)

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सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है। इसे 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' स्कीम के तहत शुरू किया गया है। छोटी बचत स्कीम में सुकन्या समृद्धि योजना में सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। अभी इस योजना में 7.6 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा है। इसमें इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है। (फाइल फोटो)

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यह योजना उन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है, जो छोटी बचत के जरिए बच्ची की शादी या उच्च शिक्षा के लिए रकम जमा करना चाहते हैं। चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराये जा सकते हैं। न्यूनतम 250 रुपए के साथ यह अकाउंट खोला जा सकता है। (फाइल फोटो)

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सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट पोस्ट ऑफिस या किसी कमर्शियल बैंक की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के बाद इसे बेटी की उम्र 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। (फाइल फोटो)

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सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट से 18 साल की उम्र के बाद बच्ची की उच्च शिक्षा के खर्च के लिए 50 फीसदी तक रकम निकाली जा सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट बच्ची के माता-पिता या कानूनी अभिभावक बच्ची के नाम से उसके 10 साल की उम्र से पहले खोल सकते हैं। (फाइल फोटो)

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सुकन्या समृद्धि योजना में एक बच्ची के नाम पर एक ही अकाउंट खोला जा सकता है। इस योजना में दो बच्चियो के लिए खाता खोलने की छूट है। तीसरी बच्ची के लिए खाता तभी खोला जा सकता है, जब वह जुड़वां हो। इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है। (फाइल फोटो)

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सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में पैसा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर मोड के जरिए भी जमा कराया जा सकता है। इसमें पोस्ट पेमेंट्स बैंक के खाते से इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम चेक या ड्राफ्ट से जमा कराई गई है, तो खाते मे रकम क्लियर होने के बाद से उस पर ब्याज दिया जाएगा, जबकि ई-ट्रांसफर के मामले में डिपॉजिट के दिन से यह गणना की जाएगी। (फाइल फोटो)