सार

बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे प्रदेश सरकार इस दूसरे बजट को आजादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित करते हैं।

हरियाणा ।  मुख्‍यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार का दूसरा और वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट गुरुवार पेश किया। जिसमें उन्होंने घोषणा किया कि सरकार द्वारा 5080 गांवों में 24 छंटे बिजली उपलब्ध कराई गई है। अब अन्य गांवों को भी इस योजना में शामिल करेंगे।

बजट से जुड़ी बड़ी बातें
इस बार का बजट 155645 करोड़ रुपए का है।
-पिछले वर्ष के बजट से 13 फीसदी अधिक बजट प्रस्ताव पेश किया गया है।
-बजट का 25 प्रतिशत पूंजीगत खर्च और 75 फीसदी राजस्व व्यय होगा।
-125 नई मृदा जांच प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी।
-350 चिकित्सा अधिकारियों और 60 दंत चिकित्सकों के पद सृजित किए जाएंगे।
- हर सिविल अस्पताल में 200 बेड उपलब्ध कराए जाएंगे।
-सर्वसमावेशी बीमा योजना शुरू की जाएगी। बीमा योजना के लिए 2021-22 में 10798 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
--सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 250 रुपए की वृद्धि का ऐलान किया गया है। पहली अप्रैल से 2500 रुपए पेंशन मिलेगी।
-SC वर्ग के कानूनी मामलों की पैरवी करने के लिए दी जाने वाली राशि दोगुनी कर दी गई है। सरकार इसके लिए 22 हजार रुपए देगी।
-यह बजट राज्‍य के सांसदों, विधायकों व विभिन्‍न लोगों के सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। 

हरियाणा में किसान मित्र योजना की शुरूआत
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदूषण मुक्त खेती का लक्ष्य हासिल करना सरकार की प्राथमिकता है। 3 साल में एक लाख एकड़ क्षेत्र को कवर किया जाएगा। किसान मित्र योजना शुरू की जाएगी। 1000 किसान ATM स्थापित किए जाएंगे।

आजादी की 75वीं वर्षगांठ को बजट समर्पित
बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्हों मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वे प्रदेश सरकार इस दूसरे बजट को आजादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित करते हैं।

हरियाणा में नई शिक्षा नीति के तहत होंगे ये काम
मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति के तहत 21962 आंगनबाड़ियों में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। 1135 प्ले स्कूल मार्च 2021 से शुरू होंगे। दूसरे चरण में 2865 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा

अंत्योदय उत्थान अभियान की शुरूआत
मुख्यमंत्री ने अंत्योदय उत्थान अभियान शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत एक लाख निर्धनतम परिवारों की पहचान करक उनकी न्यूनतम आर्थिक सीमा 1.80 लाख तक पहुंचाने को कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान 2025 तक चलाया जाएगा।