Jharkhand Budget 2022:1,01,101 करोड़ का बजट पेश,छात्रों को मिलेगा गुरुजी क्रेडिट कार्ड,एयर एंबुलेंस का प्रावधान

रांची की जाम से मुक्त बनाने के लिए इनर रिंग रोड तथा कई फ्लाई ओवर बनाने का एलान किया गया है। इसके अतिरिक्त नगर विकास के लिए 3055 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 
 

पर्यटन के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। जल प्रपात को विकसित किया जाएगा। 349 करोड़ 39 लाख का प्रावधान किया गया है। युवाओं के लिए गांव में सिद्धो-कान्हू क्लब की स्थापना की जाएगी।राज्य स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी वहीं क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र रांची में भारत सरकार के सहयोग से साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। पत्रकारों के लिए को स्वास्थ्य बीमा की  सुविधा दी जाएगी। पोषण की समस्या दूर करने के लिए दाल वितरण योजना शुरू की जाएगी। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित परिवारों को प्रतिमाह 1 रुपये की दर से 1 किलोग्राम दाल दिया जाएगा। 

इस बार के बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा फोकस किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 50 प्रतिशत वृद्धि की गई है। 2.56 लाख पौधों को लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। बिजली उपभोक्ता के लिए सब्सिडी देगी सरकार। इसके तहत सरकार किसानों और गरीबों को हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देगी।कृषि ऋण माफी योजना में 2 लाख 11 हजार 530 किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किया गया है.
 

इस बार के बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा फोकस किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 27 प्रतिशत वृद्धि की गई है। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 5618.83 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी जिला अस्पताल में 300 बेड अस्पताल में अपग्रेड करने का एलान किया गया है। राज्य के लोगों को सस्ते दर पर एयर एंबुलेंस की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। 

मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की जाएगी। जिससे डिग्री प्राप्त होनहार छात्रों को कंपटीशन की तैयारी कराई जा सके। वहीं श्रम विभाग के लिए 590 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त खाद आपूर्ति विभाग के लिए 2,552 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।
 

अंबेडकर योजना के तहत नए आवासों का निर्माण किया जाएगा। सरकार आंगनबाड़ी केंद्र में गर्म पोषाक वितरित करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सेवा पर जोर दिया जाएगा। 1000 पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट घोषित किया गया है।  
 

टीईटी पास प्रशिक्षित शिक्षकों के मानदेय में 50 फीसदी की वृद्धि की जाएगी। सरायकेला और खूंटी के अस्पताल बनेंगे अनुमंडल। सरकार लोगों को कैशलेस उपचार की  सुविधा देगी। पारा शिक्षक सहायक प्राध्यापक के नाम से जाने जाएंगे। पारा शिक्षकों के मानदेय में 40 फीसदी की वृद्धि की गई है। 
 

स्वस्थ्य पेयजल के प्यूरीफायर का आंवटन किया जाएगा। रिनपास की खाली जमीन पर मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव किया गया है। सरकार के गरीब छात्र और छात्राओं के उच्च शिक्षा के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम लाएगी। इसके लिए गोधन विकास योजना शुरू की जाएगी।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पर जोर देते हुए 33 नये डिग्री महिला कॉलेज में पदों के सृजन किया जाएगा। वहीं महिला बाल विकास विभाग के लिए 5,742 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार ने पारा शिक्षकों के मानदेय में इजाफा करते हुए सहायक शिक्षक का दर्जा दिया है। पारा शिक्षकों को लेकर सरकार गंभीर है। 
 

पंचायती राज विभाग के लिए 2,015 करोड़ का प्रावधान किया है। वहीं कृषि क्षेत्र के लिए 4091 करोड़ 37 लाख का प्रावधान किया है। किसानों के फसल और दूध उत्पादकों के लिए झारखंड में मॉडल शीतगृह का भी निर्माण किया जाएगा. जल संसाधन विभाग के लिए 1,894 करोड़ का प्रावधान किया है। 10 हजार नए सखी मंडल के गठन का लक्ष्य रखा गया है। 2.90 लाख लोगों को पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम पर सरकार जोर दे रही है। 

कोरोना के चलते झारखंड के विकास दर में गिरावट आई है। 80 लाख लीटर दूध का प्रतिदिन हो रहा है। वहीं 85 लाख लीटर प्रतिदिन दूध के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में 4.7 की गिरावट आई है। किसानों के लिए 25 करोड़ का कॉपर्स फंड बनाया जाएगा। राज्य 
 

झारखंड विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1,01,101 करोड़ (एक लाख एक हजार एक सौ करोड़) का बजट सदन पटल पर रखा है। इस दौरान उ्होंने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से विकास में बाधा उत्पन्न हुई है, लेकिन इन बाधाओं का सामना करते हुए झारखंड आगे बढ़ा। वित्त मंत्री ने कहा कि सर्वसम्मति से निर्णयों को लागू करेगी।  राज्य के युवा के सोच काफी प्रगशील है।

झारखंड सरकार  के इस बजट से किसानों को बड़ी उम्मीद हैं। बताया जा रहा है कि बजट में प्रदेश के 9 लाख किसानों को कर्ज माफी के दायरे में शामिल किया जा सकता है।

विपक्ष के हंगामे के कारण सभा की विधानसभा कार्यवाही को 12:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वित्त मंत्री अब 12 बजे बजट पेश करेंगे।

वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड के बजट की कॉपी सौंपी। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सभी को ध्यान में रखकर बजट पेश किया जाएगा। 
 

इस बार के बजट में झारखंड सरकार महिलाओं को लेकर बड़ा एलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पहले से अधिक राशि का प्रावधान करने की योजना बनाई है।