कोविड से रेवेन्यू में कमी के बावजूद दिल्ली में सबसे सस्ता बिजली शुल्क, दिल्ली मॉडल से दूसरे राज्य क्या सीखें

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 'आप' सरकार ने राज्य में लगातार छठे वर्ष दिल्ली में बिजली दरों में वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है। दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) द्वारा 28 अगस्त को कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर 2020-21 के लिए शहर में बिजली दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं करने के बारे में घोषणा की गई थी।

घोषणा होने के तुरंत बाद ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा, "दिल्ली के लोगों को बधाई। एक तरफ, जबकि देश भर में बिजली की दरें साल-दर- साल बढ़ रही हैं, दिल्ली सरकार ने बिजली की दर छह साल तक बढ़ने नहीं दी है और कुछ क्षेत्रों में दर में कमी भी की है। यह ऐतिहासिक महत्व की बात है। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि आपने दिल्ली में एक ईमानदार सरकार बनाई है। "

डीईआरसी ने कहा कि कोरोनावायरस महामारी के कारण बिजली वितरण फर्मों के राजस्व में वृद्धि के लिए मार्च के टैरिफ में कोई बदलाव नहीं होगा। इनमें बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसएनएल यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) , टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि 2013 में अरविंद केजरीवाल ने उच्च बिजली दरों के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल (बिजली-पानी सत्याग्रह)  किया था। उन्होंने सत्ता में आने के बाद देश में सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का वादा किया था। बड़ी जीत के साथ सत्ता में आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने टैरिफ को 50 फीसदी घटा दिया।

तब से आप सरकार ने दिल्ली के लोगों को बिजली की दरों में वृद्धि नहीं करने के मामले में राहत दी है। दूसरे राज्यों में प्रति यूनिट बिजली की दर जैसे 300 तक की इकाइयां और गुजरात में 101-200 इकाइयों पर 4.15 रुपए, पंजाब में 4.49 रुपए और पंजाब में 101-200 इकाइयों पर 6.14 रुपए, 1.5 रुपए से 1.3 रुपए है। दिल्ली में प्रति यूनिट बिजली की दर 200 यूनिट की खपत पर 0 है, और 201-400 इकाइयों के बीच खपत के लिए 50 फीसदी सब्सिडी दी जाती है।

हाल ही में दिल्ली के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश नियामक आयोग (यूपीईआरसी) ने राज्य में बिजली दरों में वृद्धि की घोषणा की। बिजली की दर 4.9 से बढ़ाकर 5.5 से 150 यूनिट तक, 151-300 यूनिट पर 5.4 से 6 रुपए तक, 301-500 यूनिट पर 6.2 रुपए से 6.5 रुपए और इससे ऊपर की खपत के लिए 6.5 रुपए से 7 रुपए तक की गई है। 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कहा था कि कोरोनावायरस लॉकडाउन के मद्देनजर दिल्ली सरकार का राजस्व पिछले वर्षों के अप्रैल महीने में 3,500 करोड़ रुपए से गिरकर 2020 में 300 करोड़ हो गया है। बिजली शुल्क नहीं बढ़ाने के फैसले का राज्य में राजस्व के गिरते स्तर के बावजूद दिल्ली के लोगों ने स्वागत किया है। इससे 62 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

कोरोना महामारी और इसके बाद लॉकडाउन के साथ वेतन में कटौती हुई थी और लोगों ने घर से काम करना भी शुरू कर दिया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने  कहा कि 'आप' सरकार आम जनता का समर्थन करने वाली सरकार है। सितंबर 2019 में दिल्ली में करीब 14 लाख उपभोक्ताओं को जीरो बिजली बिल मिला था। लगभग 26 लाख परिवारों को नवंबर-दिसंबर 2019 के महीने में जीरो बिजली बिल मिले।

अन्य राज्यों में बिजली की दरें

यूपी  : 5.5 (0-150 यूनिट) और रु 6 (151-200 यूनिट)

दिल्ली  :  0 से 200 यूनिट
201 से 400 यूनिट तक 50 फीसदी सब्सिडी