बजट सत्र; वित्त मंत्री ने पेश किया इकोनॉमिक सर्वे, 2020-21 में GDP ग्रोथ 6 से 6.5 रहने का अनुमान

नई दिल्ली. संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण ( इकोनॉमिक सर्वे) पेश किया। सर्वे के मुताबिक, साल 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ 6 से 6.5 प्रतिशत रह सकती है। इसके बाद लोकसभा कल 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल आम बजट पेश करेंगी।  

'भारत के लिए यह दशक काफी अहम'
इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा, यह दशक भारत के लिए काफी अहम है। उन्होंने कहा, इस दशक में हमारी स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हुए। मेरी सरकार के प्रयास से इस सदी को भारत की सदी बनाने की मजबूत नींव रखी जा चुकी है। उन्होंने कहा, नए भारत के निर्माण के लिए भारत की जनता ने सरकार को स्पष्ट बहुमत दिया है। इस दौरान राष्ट्रपति ने हाल ही में नागरिकता कानून को लेकर विरोध में हुईं हिंसक घटनाओं को लेकर कहा, विरोध के नाम पर हिंसा समाज और देश को कमजोर बनाती है। 

नागरिकता कानून का जिक्र करते ही हुआ हंगामा
राष्ट्रपति ने अभिभाषण के दौरान जैसे ही नागरिकता कानून का जिक्र किया, विपक्षी सांसदों ने हंगामा कर दिया। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, ''विभाजन के बाद बने माहौल पर बापू ने कहा था कि जो हिंदू और सिख पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, वे भारत आ सकते हैं। उन्हें सामान्य जीवन उपलब्ध कराना भारत का कर्तव्य है। मुझे प्रसन्नता है कि नागरिकता कानून बनाकर महापुरुषों की इच्छा को पूरा किया गया है।'' राष्ट्रपति द्वारा जैसे ही नागरिकता कानून का जिक्र किया गया, भाजपा सांसदों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया। लेकिन इसी दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। 

राष्ट्रपति के अभिभाषण की अहम बातें

- 'हम भारत के लोग महापुरुषों के सपने को पूरा करेंगे। इसमें संविधान हमारे लिए काफी मददगार है। संविधान हमें कर्तव्यों का बोध कराता है और नागरिकों से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की अपेक्षा भी रखता है।'

- 'लोकसभा में तीन तलाक विरोधी कानून, उपभोक्ता संरक्षण कानून, अनियमित जमा योजना कानून, चिट फंड संशोधन कानून, मोटरवाहन कानून जैसे अनेक कानून बनाए गए। इसके लिए सांसदों का अभिनंदन करता हूं।'

- 'राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश ने परिपक्वता का परिचय दिया।'

- 'विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा लोकतंत्र को अपवित्र करती है। सरकार को यह जनादेश लोकतंत्र की रक्षा के लिए मिला है। नए भारत में विकास के नए अध्याय लिखे जाएं। हर क्षेत्र में सबका विकार हो।'

- 'कई क्षेत्रों में भारत की रैंकिंग बढ़ी है। मेरी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए काम कर रही है। लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन और स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के दिया गया है।'

- 'डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि क्या जम्मू-कश्मीर के लोगों को वे मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने चाहिए, जो बाकी देशवासियों को मिलते हैं। अनुच्छेद 370 हटाने से जम्मू-कश्मीर के लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ेंगे। वहां के हर व्यक्ति को मूल अधिकार मिलेंगे।'

- 'पिछले साल जम्मू-कश्मीर में विकास कार्य तेज हुए। पंचायत चुनाव संपन्न करा गए। 24 हजार से ज्यादा घर बनाए गए।'

- 'सरकार के फैसलों ने देशवासियों की अपेक्षाएं और सरकार की जिम्मेदारियां भी बढ़ाई हैं। करतारपुर कॉरिडोर खोलना सौभाग्य की बात है। श्रद्धालु गुरु नानक देव के 500वें प्रकाश पर्व पर लोग करतारपुर जा पाए।'

- 'हम सभी का दायित्व है कि अपने गांवों को साफ-सुथरा बनाकर महात्मा गांधी के सपने को पूरा करें। गांवों में शुद्ध पेयजल के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन शुरु किया है। इस पर 3 लाख 60 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। भूजल स्तर गिरने वाले क्षेत्रों में सरकार ने अटल जल योजना शुरू की है। सरकार गरीबों के जुड़ी योजनाओं पर बल दे रही है।'

- दिल्ली से पूर्वोत्तर की दूरी के कारण वहां के लोगों को यह खटकता था। सरकार ने वहां रेल नेटवर्क बढ़ाकर कनेक्टिविटी बढ़ाई है। जल्द ही अरुणाचल प्रदेश में नए एयरपोर्ट का काम पूरा हो जाएगा। पूर्वोत्तर में खेलों के लिए नए स्टेडियम भी बनाए जा रहे हैं। सरकार ने 5 दशक से चली आ रही बोडो समस्या को हल करने के लिए समझौता किया है। बोडो समुदाय को मुख्यधारा में लाने के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 

- 'मुस्लिम छात्रों की शिक्षा के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। सऊदी अरब के साथ हज यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। जारों कैंप लगाकर दिव्यांगों को उपकरण बांटे गए।'

- हाल ही में ननकाना साहिब में जो हुआ, उसे हमने देखा है। विश्व समुदाय से सीएए की निंदा नहीं करने का आग्रह करता हूं। शरणार्थियों को नागरिकता देने से पूर्वोत्तर पर कोई प्रभाव न पड़े, इसके लिए प्रावधान किए गए हैं।

- हमारा देश अन्नदाता किसानों का ऋणी है। किसानों की जिंदगी बदले, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो इस पर आने वाले 5 साल में 25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। इसी साल किसानों के खातों में 12 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर कर सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है। दलहन और तिलों के उत्पादन में 20 हजार करोड़ टन की बढ़ोतरी हुई है।

- सरकार ने मधुमक्खी पालन, मछली पालन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई हैं। प्राकृतिक आपदा से किसानों को राहत दिलाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर फसल बीमा योजना शुरू की गई है। देश के 1 करोड़ 35 लाख किसान और 1.25 लाख कारोबारी ईनाम योजना से जुड़ चुके हैं।

- आयुष्मान योजना के तहत 27 हजार वेलनेस सेंटर खुल चुके हैं। गरीबों को इलाज का फायदा मिला है। उन्हें सस्ती दवाइयां भी मुहैया कराई जा रही है। इसी साल 75 हजार मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए मंजूरी दी गई है। सरकार महिला स्वास्थ्य को लेकर भी काम कर रही है। मिशन इंद्रधनुष का लाभ दलितों और आदिवासी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है।

- महिलाओं को कम ब्याज पर कर्ज दिया जा रहा है। पहली बार सैन्य स्कूलों में बेटियों को एडमिशन की सुविधा दी गई है। महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। बच्चों के साथ यौन शोषण करने वालों को फांसी तक का प्रावधान किया है।

यह दशक का पहला सत्र
इससे पहले पीएम मोदी संसद पहुंचे। उन्होंने कहा, हमारी सरकार की पहचान दलित, शोषित और महिलाओं को सशक्त करने की है। उन्होंने कहा, इस सत्र में आर्थिक विषयों पर चर्चा हो। यह सत्र साल का नहीं, बल्कि दशक का पहला सत्र है। हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि इस दशक के उज्जवल भविष्य के लिए मजबूत नींव डालने वाला यह सत्र बना रहे।

बजट संत्र में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष सरकार को नागरिकता कानून, एनआरसी, एनपीआर, जामिया-जेएनयू में हिंसा और आर्थिक सुस्ती के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। 

क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे? 
सरकार बजट पेश करने से पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश करती है। यह देश के वित्तीय हालत की मौजूदा स्थिति पर बनी रिपोर्ट होती है। इसे आर्थिक जानकारों की मदद से वित्त मंत्रालय में तैयार किया जाता है। इसके जरिए सरकार बताती है कि देश की अर्थव्यवस्था सालभर कैसी रही, सरकार की योजना का क्रियान्वयन कैसा हुआ। इनका लाभ कितने लोगों को मिला। इन सबकी जानकारी इस सर्वे में होती है।

सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से की अपील  
संसद के बजट सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से सहयोग देने की अपील की और सभी दलों को उनकी बात रखने का पर्याप्त मौका देने का आश्वासन दिया। संसद भवन में चली करीब डेढ़ घंटे की बैठक के बाद बिरला ने कहा कि संसद का बजट सत्र दो चरणों में 31 जनवरी से तीन अप्रैल तक चलेगा और इसकी शुरुआत 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी ।

 मोदी सहित सभी दलों के सदन के नेता बैठक में मौजूद रहे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी दलों के सदन के नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कराने और अपनी बात रखने के लिये पर्याप्त समय दिए जाने की मांग की। संसद के प्रत्येक सत्र की शुरुआत से पहले लोकसभा अध्यक्ष सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाते हैं। बजट सत्र का पहला चरण 11 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद दूसरा हिस्सा 2 मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल तक चलेगा ।

बजट सत्र में कुल 31 बैठकें होंगी
इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि बजट सत्र में कुल 31 बैठकें होंगी, जिसमें पहले हिस्से में नौ बैठक और दूसरे हिस्से में 22 बैठकें होंगी। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान कुल 45 विधेयकों को पेश किया जाएगा, जिसमें सात वित्तीय विषयों से जुड़े हैं। इसमें दो अध्यादेश से जुडे भी हैं, जिनके स्थान पर विधेयक लाया जाएगा।