यूपी में 22 जनवरी तक नहीं होगा रैली और रोड शो, चुनाव आयोग का प्रतिबंध जारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (UP Vidhansabha chunav 2022) की तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता (Code of conduct) लागू कर दी गयी थी। इसी के साथ राज्य के तेजी के साथ बढ़ रहे कोरोना संक्रमण (Covid 19) को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया था। कयास लगाए जा रहे थे कि शायद 15 जनवरी तक आयोग की ओर से कुछ ढील दी जाए, जिससे राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को और अधिक जोर दे सकें। लेकिन आयोग ने 15 जनवरी यानी आज शाम को ऐलान करते हुए चुनाव आयोग (Election Commission) ने राजनीतिक रैलियों और रोडशो (Political Rally-Road show) पर प्रतिबंध एक हफ्ते और बढ़ा दिया है। यानी अब 22 जनवरी 2022 तक ये इन पर पाबंदी रहेगी।

हालांकि, चुनाव आयोग ने इनडोर सभाओं के लिए राजनीतिक दलों को थोड़ी राहत दी है। अब इनडोर वाली जगहों पर अधिकतम 300 या कुल क्षमता के 50 फीसदी लोगों के साथ बैठकें आयोजित की जा सकेंगी। हालांकि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को हिदायत दी है कि कोविड प्रोटोकॉल का इन सभाओं के दौरान कड़ाई से पालन करना होगा और आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। साथ ही यह भी कहा है कि 8 जनवरी 2022 को जो चुनाव संबंधी व्यापक 16 सूत्रीय गाइडलाइन जारी की गई है, वो भी पहले की तरह लागू रहेगी। 

चुनाव आयोग ने फैसले की समीक्षा करने की कही थी बात
चुनावों की घोषणा के वक्त चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि 15 जनवरी से ठीक पहले कोरोना के हालात की समीक्षा की जाएगी, अगर हालात सुधरते हैं तो उसके मुताबिक फैसला लिया जाएगा। अब आयोग की तरफ से इसे लेकर आदेश जारी किया गया है। 

चुनाव आयोग की तरफ से पार्टियों और नेताओं को निर्देश दिया गया था कि वो डूर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं। साथ ही वर्चुअल तरीके से जनता तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। कई पार्टियों ने ये कैंपेनिंग शुरू भी कर दी थी, लेकिन यूपी जैसे राज्य में बिना रैलियों के चुनाव प्रचार कैसे किया जाए बड़े दल अइसे लेकर चिंतित नजर आ रहे थे।

कोविड 300 लोगों की भीड़ में कैसे नहीं फैलेगा?
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को  इनडोर मीटिंग के लिए जो छूट दी है, उसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल, आयोग के 300 लोगों के साथ इनडोर मीटिंग  को भी एक भारी जमावड़ा माना जा सकता है। इतने लोग जब एक जगह एकत्र होंगे तो कैसे कोविड प्रोटोकॉल सुनिश्चित हो सकेगा। 

चुनाव आयोग ने शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों और सभी पांच राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अधिकारियों ने देश में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति और पांचों चुनावी राज्यों में इसके ट्रेंड को देखते हुए स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा के बाद निर्देश दिया गया है कि 22 जनवरी तक रोड शो, पदयात्रा, साइकिल/बाइक रैली पर रोक जारी रहेगी। समीक्षा करने के बाद आयोग आगे का निर्देश जारी करेगा।