 "यूपी: सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए जरूरी होगी परिवार आईडी, सुविधाओं का लाभ लेने के लिए जारी हुए दिशा-निर्देश")
)
)
सार
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में परिवार कल्याण योजना के क्रियान्वयन की तैयारी तेज हो गई है। परिवार के पहचान पत्र के डाटा के आधार पर रोजगार से वंचित परिवारों को चिन्हित कर उनको प्राथमिकता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दोबारा वापसी के बाद से यूपी सरकार ने आम जनता के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए तो वहीं दूसरी ओर सराकारी कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए कैशलेस हेल्थ कार्ड की योजना का भी शुभांरभ कर दिया है। इन सबके बीच राज्य में अब प्रत्येक परिवार को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने और सरकार योजनाओं का आसानी से लाभ दिलाने के लिए परिवार कल्याण योजना के क्रियान्वयन की तैयारी तेज हो गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार की आईडी यानी पहचान पत्र बनाया जाएगा। सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ लेने और प्रमाण पत्र बनवाने में यह आईडी भविष्य में जरूरी होगी।
योजना के लिए विभागों को नोडल अधिकारी करना होगा नियुक्त
योगी सरकार अब परिवार के पहचान पत्र के डाटा के आधार पर रोजगार से वंचित परिवारों को चिन्हित कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिनके राशन कार्ड बने हैं, उनकी राशनकार्ड संख्या ही परिवार की आईडी होगी। इसके अलावा जो परिवार राशन कार्ड के पात्र नहीं है, उन्हें ऑनलाइन पोर्टल से निशुल्क परिवार आईडी उपलब्ध कराई जाएगी। इतना ही नहीं इस योजना के लिए सभी विभागों को एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। योजना का संपूर्ण क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों का डाटा परिवार ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा जाएगा। जिसके बाद विभिन्न सरकारी योजनाओं में आवेदन करने के दौरान वांछित अभिलेखों को स्कैन कर अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। योजना के लागू होते ही जाति-निवास सहित अन्य प्रमाणपत्र आसानी से बन सकेंगे।
लाभार्थियों के आधार कार्ड को लेकर कराया जाएगा सत्यापन
केंद्र सरकार की अनुमति लेकर लाभार्थियों के आधार कार्ड का योजना को लेकर सत्यापन कराया जाएगा। सभी लाभार्थियों को योजनाओं को शत-प्रतिशत आधार से जोड़ा जाएगा। इनके आधार ने होने की दशा में उनके आधार नंबर प्राप्त करने और संबंधित विभाग की ओर से अभियान चलाकर 15 अगस्त तक आधार कार्ड बनवाया जाएगा। जाति, जन्म-मृत्यु, आय और निवास प्रमाण-पत्र समेत विवाह पंजीकरण को आधार से जोड़ा जाएगा। इन प्रमाण पत्रों में आवेदन के साथ ही राशन कार्ड संख्या, परिवार आईडी प्राप्त करने की व्यवस्था की जाएगी। शनिवार को मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने योजना को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।