कोरोना के मद्देनजर शनिवार को एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस ह्रषिकेश रॉय की बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य चुनाव आयोग से मतगणना टालने की बात कही है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि प्रशासन ने 829 मतगणना केंद्रों पर पूरी इंतजाम कर लिया है।
लखनऊ (उत्तर प्रदेश). देशभर में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में महामारी से हालात बेकाबू हो चुके हैं। इसी बीच यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि क्या अभी मतगणना कराना जरूरी है। इसे क्या दो सप्ताह के लिए रोका नहीं जा सकता है। क्योंकि प्रदेश में कोरोना के चलते हालात बहुत खराब हैं। हालांकि बाद में कोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ गिनती कराने की अनुमति दे दी। साथ ही कहा कि परिणाम आने के बाद कोई जश्न नहीं होगा। किसी तरह की कोई रैली नहीं निकाली जाएगी। बता दें कि दो मई यानि कल रविवार को पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू होनी है।
कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगी वोटों की गिनती
दरअसल, कोरोना के मद्देनजर शनिवार को एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस ह्रषिकेश रॉय की बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य चुनाव आयोग से मतगणना टालने की बात कही है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि प्रशासन ने 829 मतगणना केंद्रों पर पूरी इंतजाम कर लिया है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी तैयारी कर ली गई हैं। साथ ही अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सेनेटाइजेशन के हर सेंटर पर व्यवस्था की जाए। इसी चलते मगंलवार सुबह तक राज्य में कर्फ्यू लगाया गया है। जिससे की किसी तरह की कोई भीड़ नहीं होगी।
कोर्ट ने चुनाव आयोग से किए कई सवाल
इनता ही नहीं सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा कि पहले आपको स्थिति का आकलन करना होगा? आपको कई बड़े फैसले लेने होंगे? इसके अलावा सोचना होगा कि वोटो की गिनती करना जरूरी है ? कोरोना को देखते हुए सारी तैयारी करनी होगी? वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि सभी सेंटर पर ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल किया जाएगा, सभी के तापमान जांच की जाएगी। सभी को मास्क अनिवार्य है। जीत के बाद कोई जश्न या रैली की इजाजत नहीं है।
काउंटिंग सेंटर पर होंगे 25 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी
सुप्रीम कोर्ट ने तीखे अंदाज में कहा कि संपत्ति और धन महत्वपूर्ण नहीं हैं, इस वक्त जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही कोर्ट ने सरकार से पूछा कि हम अभी भी आपकी गिनती केंद्रों को समझ नहीं पा रहे हैं। इन काउंटिंग सेंटर सैकड़ों सीटें होंगी, इन पर तैनात हजारों कर्मचारियों का क्या होगा? कुछ केन्द्र ज्यादा बड़े नहीं होंगे, आप कैसे इनको देखेंगे ? अदालत की इस बात पर उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि 25 हजार से ज्यादा सुरक्षाकर्मी लगाए जाएंगे जो काउंटिंग सेंटर पर कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराएंगे।
