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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट 2024 पेश करेंगी। इस बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। इस बजट में होम लोन में छूट की सीमा बढ़ने की उम्मीद है।
लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। आम चुनाव संपन्न होने के बाद जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा।
रियल एस्टेट नियामक क्रेडाई ने आवासीय संपत्तियों की मांग को बढ़ावा देने सरकार से होम लोन पर मूल राशि के साथ ही ब्याज पर टैक्स छूट को बढ़ाने की अपील की है।
कंफेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CREDAI) ने किफायती आवास की परिभाषा बदलने की मांग की है, ताकि इसका फायदा आम जनता को हो सके।
CREDAI ने होम लोन के मूलधन के फिर से भुगतान के लिए धारा 80c के तहत कटौती की सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाने की मांग की है। होम लोन में कटौती को एकल छूट मानने का आग्रह किया है।
क्रेडाई के मुताबिक 2017 के बाद किफायती आवास की परिभाषा नहीं बदली है। इसकी अधिकतम 45 लाख है लेकिन मुद्रास्फीति की वजह से 7 साल में रियल एस्टेट की कीमतों में इजाफा हुआ है।
नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) के आंकड़ों के मुताबिक, देश में जून 2018 से आवास दरों में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जिससे डेवलपर्स के लिए 45 लाख की सीमा का पालन करना मुश्किल है।