केंद्र सरकार ने गुरुवार को अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) पेश किया। इसमें दूसरे देशों को दी जाने वाली सहायता में 10 प्रतिशत की कटौती की गई है।
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने मालदीव को दी जाने वाली सहायता 22 फीसदी कम की है। भारत मालदीव को विकास में मदद के लिए 600 करोड़ रुपए देगा।
वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने मालदीव को 770.90 करोड़ रुपए की मदद दी थी। वित्त वर्ष 2022-23 में 183.16 करोड़ रुपए की मदद दी गई थी।
पिछले कुछ वर्षों से भारत मालदीव को वित्तीय मदद देने वाला प्रमुख देश है। भारत ने मालदीव को रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्र में मदद की है।
भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में विदेशी देशों की सहायता के लिए 4883.56 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। यह 2023-24 के बजट में 5426.78 करोड़ रुपए से करीब 10 फीसदी कम है।
हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव के कुछ मंत्रियों ने अपमानजनक बातें की थी। इसके बाद भारत और मालदीव के बीच राजनयिक विवाद पैदा हो गया था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में लक्षद्वीप का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
भूटान को विकास कार्यों के लिए भारत से 2068.56 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। वहीं, नेपाल को 700 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी।