वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को देश का आम बजट पेश करेंगी। बजट से इस बार नौकरीपेशा लोगों को काफी उम्मीद हैं।
एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगर सरकार सैलरीड क्लास को Tax छूट देती है तो उनकी बाइंग पावर बढ़ेगी। इसके चलते कंजम्पशन बढ़ेगा।
माना जा रहा है कि सरकार इस बार बजट में सैलरीड क्लास को खुश करने के लिए टैक्स पर बोझ कम कर सकती है।
इसके लिए वित्त मंत्रालय न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा सकता है।
फिलहाल स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार रुपए है, जिसे बढ़ाकर 1 लाख किया जा सकता है।
इसके अलावा Tax स्लैब में भी बड़े बदलावों हो सकते हैं। फिलहाल ये 5 से लेकर 30 प्रतिशत के बीच है।
इसके अलावा सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) के तहत भी टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है।
मिडिल क्लास को इस बार उम्मीद है कि बजट में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) डिडक्शन में भी राहत मिल सकती है।
अभी टियर-1, 2 सिटीज के हिसाब से HRA मिलता है। अब हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे कई शहरों को मेट्रो सिटी के दायरे में लाने की उम्मीद है, ताकि यहां नौकरी वालों को ज्यादा HRA का फायदा मिले।