2023 में पेश बजट में रेलवे के लिए अलग से खास घोषणाएं नहीं की गई। हालांकि, रेलवे को 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट सरकार ने दिया। 2014 की तुलना में ये रेल बजट 9 गुना ज्यादा रहा।
सामान्य बोगियों को वंदे भारत में बदलने को लेकर कुछ समय से सरकार जोर दे रही है। इस साल अंतरिम बजट में भी 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत की तरह ही बदलने की बात कही गई थी।
साल 2024-25 के बजट में मोदी सरकार रेलवे की सुविधाएं बढ़ाने पर फोकस कर सकती है। सरकार मान रही है कि सफर के दौरान यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और कम समय में दूरी तय करना लक्ष्य है।
जनरल बोगियों में भीड़भाड़ कम करने और रेल एक्सीडेंट को रोकने के लिए सरकार नेटवर्क विस्तार पर जोर दे सकती है। इसके लिए तकनीक को भी बढ़ावा दे सकती है। सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2024-25 बजट में सरकार रिफंड सिस्टम बेहतर बनाने पर फोकस कर सकती है। 24 घंटे में टिकट रिफंड सिस्टम को लेकर सुपर ऐप और 3 कॉरिडोर पर जोर हो सकता है।
कोरोना पीरियड से पहले सीनियर सीटीजंस को ट्रेन टिकट पर 50% तक छूट मिलती थी, लेकिन 2019 में इसे बंद कर दिया गया था। अब इसके दोबारा मिलने की उम्मीद सीनियर सिटीजन को है।
इस बजट से महिलाओं, स्टूडेंट्स को भी किराए में छूट की उम्मीद है। एसी कोचेज का किराया कम करने की भी मांग की जा रही है। केंद्र सरकार से किराया कम करने की मांग है।