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किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं।
किसान चाहते हैं कि स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को सरकार लागू करे।
इसके अलावा किसान सरकार से कृषि लोन को माफ करने की भी डिमांड कर रहे हैं।
किसानों की अगली मांग यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाना भी है।
इसके अलावा किसान चाहते हैं कि भारत WTO से बाहर रहे। साथ ही कृषि वस्तुओं पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने के लिए भत्ते में इजाफा हो।
किसान चाहते हैं कि 58 साल से ज्यादा उम्र के किसानों के लिए पेंशन स्कीम लागू की जाए। इसके तहत उन्हें 10,000 रुपए महीना पेंशन दी जाए।
किसानों की अगली डिमांड ये है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार खुद बीमा प्रीमियम का भुगतान करे।
8- किसान चाहते हैं कि पेस्टिसाइड्स, बीज और फर्टिलाइजर्स एक्ट में संशोधन करके कपास समेत सभी फसलों के बीजों की क्वालिटी में सुधार लाया जाए।