महिला सुरक्षा को लेकर गहलोत सरकार ने नया फरमान जारी किया है। लड़कियों से छेड़खानी करने वालों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।
राजस्थान में रेप और छेड़खानी के मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसे जल्द ही लागी किया जाएगा।
मनचलों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा कि युवक छेड़खानी के मामले में शामिल था।
पुलिस छेड़खानी में दोषी पाए जाने वाले आरोपियों के रिकॉर्ड मेनटेन करेगी। उनके नाम, पते, आधार आदि डीटेल नोट कर अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा।
मनचलों का डेटाबेस से मिलान करने पर यदि उनके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला मिलता है तो कैंडिडट की एप्लीकेशन तुरंत ही रिजेक्ट कर दी जाएगी।
छेड़खानी रोकने के लिए सीएम गहलोत के निर्देश पर प्रदेश में शोहदों के लिए स्पेशल अभियान चलाया जाएगा।