सार

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अंधेरे में बैठक कर 6200 करोड़ रुपए बचाने का प्लान जारी किया है। बिजली बचाने के लिए उन्होंने मॉल और बाजार शाम 8:30 बंद करने का आदेश दिया है।

इस्लामाबाद। आर्थिक तंगी के चलते पाकिस्तान (Pakistan economic crisis) अंधेरे में डूबता जा रहा है। सरकार के पास बिजली संयंत्र चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। इसके चलते पाकिस्तान में बिजली संकट है। सरकार बिजली संकट दूर करने के बदले बिजली बचाने का प्लान लेकर आई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अंधेरे में बैठक की और 6200 करोड़ रुपए बचाने के लिए प्लान जारी किया। 

बिजली बचाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने शाम ढलते ही देश के सभी मॉल, बाजार, विवाह भवन और रेस्टोरेंट बंद करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश सरकार के बिजली बचाने के प्लान का हिस्सा है। सरकार ने आदेश दिया है कि सभी मॉल और मार्केट शाम 8:30 बजे बंद कर दिए जाएं। विवाह भवन और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद कर दिए जाएं। शहबाज शरीफ की सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से तेल आयात कम करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान को तेल आयात करने में हर साल 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करना पड़ता है। 

273 मिलियन अमेरिकी डॉलर की होगी बचत
पाकिस्तान से विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इस संबंध में मंगलवार को कहा था कि बिजली बचाने के सरकार के प्लान से 273 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत होगी। प्रधानमंत्री ने सभी सरकारी विभागों को बिजली खपत 30 फीसदी कम करने का आदेश दिया है। बिजली बचाने के लिए ऐसे बल्ब और पंखे के उत्पादन पर बैन लगा दिया गया है जो अधिक बिजली खपत करते हैं। ख्वाजा मोहम्मद ने कहा कि पाकिस्तान में गर्मी के दिनों में बिजली की सबसे अधिक मांग 29 हजार मेगावाट तक पहुंच जाती है। वहीं, सर्दी के मौसम में बिजली की मांग 12 हजार मेगावाट तक होती है। बिजली बचाने के लिए पूरे देश में आधे स्ट्रीट लाइट को बंद रखा जाएगा।

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तेल और गैस से पाकिस्तान में बनाई जाती है अधिकतर बिजली
गौरतलब है कि पाकिस्तान में अधिकतर बिजली का उत्पादन तेल जैसे फॉसिल फ्यूल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस से होता है। पिछले कुछ महीनों में तेल और गैस की कीमत में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। बिजली बचाने के लिए सरकार द्वारा लिए गए फैसले से पाकिस्तान का व्यापारी वर्ग खुश नहीं है। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना महामारी के असर से उबर रहे थे। इस बीच सरकार ने जल्द बाजार बंद करने का आदेश दिया है। इससे कारोबार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

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