Nitin Gadkari News -

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि किसान अन्नदाता नही ऊर्ज़ादाता होगा। अब दोपहिया व चार पहिया वाहन शत-प्रतिशत पेट्रोल के साथ शत-प्रतिशत इथेनॉल से चलेंगे जो किसान का तैयार किया हुआ है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ग्रीन और वैकल्पिक ईंधन (Green and alternative fuels) के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रही है। गडकरी ने यह भी कहा कि कल, मैंने कंपनियों को फ्लेक्स-फ्यूल इंजन का उपयोग करने की सलाह देने के लिए एक फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं।

आने वाले समय मे पेट्रोल नहीं रहेगा तो यूपी के किसानों द्वारा तैयार किये गए इथेनॉल पर बाइक व स्कूटर चलेगा। किसान के इथेनाल से प्लास्टिक भी तैयार होगा। किसान अब ग्रीन हाइड्रोजन भी तैयार करेगा। यूपी विकास की ओर जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी भूमिका के लिए बड़ा विज़न चाहिए। पिछली सरकारों की सोच संकुचित थी इसलिए वो अपने परिवार तक सीमित थे। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रवाद का हमारा विचार है, यही हमारा संकल्प है, हम सुशासन दें, गुंडों माफियाओं को न पनपने दें, महिलाओं बहनों की सुरक्षा हो और विकास परियोजना को लागू करें इन्ही 3 बिंदुओं पर हमारा कार्य होता है, इन मुद्दों पर काम करके हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर के दिखाया है।

Tata Motors एक पार्टनर के साथ मिलकर स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित करेगा। इसमें पैसेंजर और कमर्शियल वाहनों के लिए एक साल में 35,000 वाहनों तक रीसाइक्लिंग करने की क्षमता होगी। टाटा मोटर्स ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

गडकरी ने बताया कि 1995 में वे राज्य मंत्री थे और मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे (Mumbai-Pune Expressway) के लिए उनके पास रिलायंस (Reliance) का एक टेंडर आया था। ये टेंडर 3600 करोड़ रुपए का था, जो नितिन गडकरी को बहुत ज्यादा लगा। ऐसे में उन्होंने रिलायंस का टेंडर रिजेक्ट कर दिया, जिसके चलते ना सिर्फ रिलायंस के धीरू भाई अंबानी, बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और बाला साहेब भी नाराज हो गए थे।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा - जब हम सड़कें बनाएंगे, तो छोटे और गरीब लोगों से पैसा लेकर बनाएंगे। इसके लिए हम उन्हें 6 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज देंगे। यानी ब्याज की यह राशि बैंकों से ज्यादा होगी।

EV vehicles में खास तकनीक इस्तेमाल किए जाने की वजह से वाहनों में मामूली सी आवाज आती है, वहीं सरकार भी इस समस्या को भांप चुकी है। केंद्र सरकार का ministry of heavy industries इन वाहनों में अलर्ट होने जितनी आवाज पैदा करने के ऑप्शन पर विचार कर रहा है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari ) ने गुरुवार को संसद को बताया कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम को लागू होने के बाद से अब तक बड़ा सुधार देखने को मिला है। 2019 में 4,49,002 सड़क दुघर्टनाओं के मामले सामने आए थे, 2020 में मामलों की संख्या घटकर 3,66,138 हो गई है।

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम (Motor Vehicle Act) 2019 के लागू होने से पहले 23 महीने में ट्रैफिक चालान (Trafic Challan) की संख्या 1,96,58,897 थी। कानून लागू होने के बाद 23 महीने में यातायात चालान की संख्या 7,67,81,726 रही।