लीथियम ऑयन बैटरी पर GST घटाने से इलेक्ट्रिक गाड़ियां कितनी सस्ती हो जाएंगी?
सार
इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों से काफी ज्यादा होती है, जिससे आम लोग तक पहुंच नहीं बन पा रही है। इसलिए लीथियम ऑयन बैटरी पर जीएसटी कम करने की सिफारिश की गई है।
ऑटो डेस्क : अगर सबकुछ सही रहा तो भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां (Electric Vehicles) सस्ती हो सकती हैं। EVs को सभी के लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने लीथियम ऑयन बैटरी (Lithium-ions Batteries) पर GST घटाने की सिफारिश की है। ताकि इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत कम हो सके। कमेटी ने इलेक्ट्रिक वेहिकल्स के मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी जीएसटी कम करने की सिफारिश की है ,जिससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों का कॉस्ट कम हो और इसे सस्ता और अफोर्डेबल बनाया जा सके।
इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत और GST
दरअसल, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जोर दे रही है, लेकिन इनकी कीमत पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों से काफी ज्यादा होती है, जिससे आम लोग तक पहुंच नहीं बन पा रही है। चूंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में यूज होने वाला बैटरी पैक कुल गाड़ी के लागत का 40-45 प्रतिशत तक बना देता है। ऐसे में कमेटी ने लीथियम ऑयन बैटरी पर जीएसटी कम करने की सिफारिश की है।
EV लोन पर टैक्स में छूट की सिफारिश
संसदीय समिति के चेयरमैन तिरूचि शिवा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लोन पर 1.5 लाख रुपए तक के ब्याज पर इनकम टैक्स एक्स 1961 में सेक्शन 80EEB के तहत टैक्स छूट की सिफारिश की है। 80EEB के नियम के अनुसार, 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 तक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के लिए लोन के ब्याज पर टैक्स छूट का लाभ मिल जाता है। संसदीय कमेटी ने 80EEB के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के लिए लेने वाले लोन के ब्याज के भुगतान पर टैक्स छूट के प्रावधान को 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ाने की भी सिफारिश की है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर ये भी सिफारिश
- फेम-2 स्कीम को 3 सालों तक बढ़ाने की सिफारिश।
- फेम-2 के तहत ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को सपोर्ट करने के साथ गाड़ी की कीमत और बैटरी की कैपेसिटी में प्राइवेट ई-4 व्हीकल्स को सपोर्ट करने की सिफारिश।
- इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने दोबारा से सब्सिडी के प्रावधान को जारी रखने की मांग।
- ई-क्वाड्रिसाइकिल को फेम-2 के तहत लाने की सिफारिश।
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