शहर के मेयर ने इसी साल जनवरी में रेफरेंडम कराने का फैसला किया था। जिसमें पूछा गया कि ई स्कूटर्स शहर में चलने दिया जाए या बैन कर दिया जाए। 2 अप्रैल को हुए रिफरेंडम में जनता ने बैन करने को लेकर अपना वोट दिया।
ऑटो डेस्क : एक तरफ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्हें बेहतर फ्यूचर बताया जा रहा है। वहीं, दूसरी तरफ एक शहर में वोटिंग के जरिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को बैन कर दिया गया है। पब्लिक ने इस ई-स्कूटर को सिरदर्द बताते हुए कहा कि उन्हें ऐसा कोई भी स्कूटर नहीं चाहिए। ऐसा करने वाला शहर है फ्रांस (France) की राजधानी पेरिस (Paris)...यहां एक रेफरेंडम की हेल्प से Shared electric scooters पर बैन लगवा दिया गया है। हालांकि, जिस ई स्कूटर के रिफरेंस में इसकी बात हो रही है, बैन होने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर वो नहीं है। यह स्कूटर है तीन पहियों वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर्...आइए जानते हैं पूरा मामला
89 प्रतिशत ने कहा- नहीं चाहिए सिरदर्द
2 अप्रैल, 2023 को शहर में एक रेफरेंडम किया गया। जिसमें पेरिस के 7 प्रतिशत लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इनमें 89 प्रतिशत ने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर बैन लगाने के पक्ष में समर्थन किया। वहीं, 11 प्रतिशत ने माना की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स चलने चाहिए। बता दें कि पेरिस में तीन कंपनियों के करीब 15,000 शेयर्ड ई-स्कूटर दौड़ते हैं। इनके कॉन्ट्रैक्ट 1 सितंबर, 2023 तक हैं। इसके बाद शहर में ये गाड़ियां बंद हो जाएंगी। वोटिंग के बाद पेरिस के मेयर ऐन हिडाल्गो ने कहा कि ‘लोगों ने शेयर्ड ई-स्कूटर के खिलाफ अपना वोट दिया है। बैन प्राइवेट ई-स्कूटर्स पर नहीं लगाया गया है।'
क्यों बंद किए गए ई-स्कूटर्स
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेरिस यूरोप का उन शहरों में है, जहां सबसे पहले ई-स्कूटर्स चलने शुरू हुए थे। शहर में साइकिल ट्रैक पर ये ई-स्कूटर चलाए जा सकते हैं। शेयर्ड ई-स्कूटर्स को पर्यावरण के लिए बेहतर बताते हुए प्रशासन की तरफ से इसका जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया गया था। ये ई स्कूटर्स ईको-फ्रेंडली और सुविधाजनक तो थे लेकिन इनसे समस्याएं भी खूब हुईं। सख्त नियमों और बड़े अमाउंट के फाइन के बावजूद इसे चलाने वाले नियमों का पालन नहीं करते थे। इनमें जो सबसे बड़ी समस्याएं थी, वो
रेपरेंडम करने का फैसला कब हुआ
इन सब समस्याओं को देखने के बाद मेयर हिडाल्गो ने इसी साल जनवरी में रेफरेंडम करने का फैसला किया। जिसमें पूछा गया कि ई स्कूटर्स शहर में चलने दिया जाए या बैन कर दिया जाए। 2 अप्रैल को हुए रिफरेंडम में जनता ने बैन करने को लेकर अपना वोट दिया।
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