Bihar Budget 2022: विधानसभा में आज आर्थिक सर्वे रिपोर्ट, जानिए बिहार सरकार पर कितना ऋण, क्या है विकास दर?

विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा और विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदन संचालन में सभी दलों का सहयोग मांगा है। विधानसभा में उपमुख्यमंत्री/ सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद आर्थिक सर्वे पेश करेंगे। 

पटना। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज यानी शुक्रवार से शुरू हो रहा है। विधानसभा का सत्र 31 मार्च तक चलेगा। पहले दिन राज्यपाल फागू चौहान संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। जानकारों का मानना है कि राज्य की विकास दर दो अंकों में रहने की संभावना है। 28 फरवरी को 2022-2023 का बजट पेश होगा। 3 मार्च को तृतीय अनुपूरक बजट पेश होगा। 

विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा और विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदन संचालन में सभी दलों का सहयोग मांगा है। विधानसभा में उपमुख्यमंत्री/ सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद आर्थिक सर्वे पेश करेंगे। बता दें कि शुक्रवार से शुरू होने वाला विधान परिषद का सत्र नया इतिहास रचेगा। यह सत्र परिषद के इतिहास का 200वां सत्र होगा। 1912 में पहले सत्र की शुरुआत हुई थी। 

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राज्य की विकास दर अंकों में रहने की संभावना
राज्य सरकार के मुताबिक, आर्थिक सर्वे में राज्य की आर्थिक प्रगति के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र में हुए बदलाव का भी जिक्र होगा। कोरोना ने राज्य की अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसके बारे में विशेष रिपोर्ट पेश की जाएगी। जानकारों का कहना है कि राज्य की विकास दर दो अंकों में रहने की संभावना है। आर्थिक सर्वे में विशेष रूप से पीएम गति शक्ति का जिक्र किया जाएगा।

बिहार में विकास दर में लगातार हो रही बढ़ोतरी
जानकारों का कहना है कि राज्य सरकार विकास को गति देने के लिए अधिक राशि खर्च कर रही है। इसके लिए सरकार ऋण भी ले रही है। हालांकि, सरकार की देयता हर साल बढ़ती जा रही है। इसी कारण विकास दर में बढ़ोतरी हो रही है। 2019-2020 में सरकार पर कुल 190898 करोड़ रुपए कर्ज था। रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह वर्ष 2021-2022 में बढ़कर 246413 करोड़ रुपए हो जाएगा।

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बिहार में विकास की असीम संभावनाएं, सरकार की अच्छी पहल
सरकार का मानना है कि ऋण मिलने से एक तरफ विकास को गति मिलती है तो दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होती है। साल 2019-20 में प्रति व्यक्ति ऋण 15 हजार रुपए था, जबकि 2020-21 में बढ़कर 18954 रुपए प्रति व्यक्ति हो गया। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बिहार में विकास की असीम संभावनाएं हैं। यहां ऋण लेकर विकास को पूरा किया जा सकता है। ये सरकार की अच्छी पहल कही जा सकती है।