Bihar Budget 2022 : जानिए क्या है सात निश्चय योजना पार्ट-2, जिसके तहत बिहार की प्रगति का रास्ता खोलेगी सरकार

सात निश्चय-2 योजना के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति, बाजार के रूप संस्थानों में गुणवत्ता अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 89 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का चयन किया गया है। सरकार का फोसक युवाओं की प्रगति के साथ राज्य के विकास पर है। 

पटना : बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद (Tarkishore Prasad) ने अपना दूसरा बजट (Bihar Budget 2022) पेश किया। 2022-23 के लिए सरकार ने 2 लाख 37 हजार 691 करोड़ 19 लाख का बजट पेश किया जो पिछले बजट से 19 हजार करोड़ रुपए ज्यादा है। इसमें सर्वाधिक 16.5 प्रतिशत शिक्षा को दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने जिक्र किया किया कि सात निश्चय-2 योजना के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति, बाजार के रूप संस्थानों में गुणवत्ता अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए 89 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का चयन किया गया है। सरकार का फोसक युवाओं की प्रगति के साथ राज्य के विकास पर है। 

निश्चय-1 युवा शक्ति बिहार की प्रगति
सात निश्चय-2 योजना की पहले निश्चय के लिए सरकार ने 1,153 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि औद्योगिक प्रशिक्षण पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी। बाजार की मांग के मुताबिक गुणवत्ता बढ़ाया जा रहा है। पहले चरण में 60 और दूसरे चरण 89 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का चयन किया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान पटना को नॉलेज पार्टनर बनाया गया है। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा। पहले चरण में पटना, नालंद और दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। दूसरे फेज में बाकी जिलों में स्थापना होगी। हिंदी में तकनीकी संस्थानों में शिक्षा उपलब्ध कराए जाने को लेकर काम किया जा रहा है। बिहार चिकित्सा विश्वविद्यालय और बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति दी जा रही है। 

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निश्चिय- 2- सशक्त महिला-सक्षम महिला
इस निश्चित के तहत विभिन्न योजना पर 2022-23 में 900 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। दूसरे निश्चय के मुताबिक सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देगी। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत चार हजार महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए सेलेक्ट किया गया है। 12वीं पास करने के बाद अविवाहित महिलाओं को 25 हजार रुपए और ग्रेजुएशन के बाद 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। 

निश्चिय- 3-सिंचाई पर फोकस
इस निश्चय के तरह सरकार का लक्ष्य है कि सूबे के हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना। योजना के तहत संबंधित विभागों की तरफ से तकनीकी सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है। इस योजना से जुड़े विभाग काम कर रहे हैं। इस पर 2022-23 के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। ताकि खेती को बढ़ावा मिल सके। 

निश्चिय-4- गांव-गांव स्वच्छता अभियान
चौथे योजना पर सरकार ने गांव-गांव स्वच्छता अभियान के साथ विकास को बढ़ाने पर फोकस किया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना के तहत सभी गांवों मं सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे और गीले कचरे के प्रबंधन के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के दूसरे चरण को स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में इस योजना के तहत 36 ग्राम पंचायतों में 439 वार्डों से ठोस कचरे का संग्रह किया जा रहा है। 

हर घर नल का जल
चौथे निश्चय के तहत दीर्घकालीन योजना तैयार की गई है। नगर विकास आवास विभाग के द्वारा पेयजल उपयोग शुल्क नीति 2021 अधिसूचित की गई है। पांच साल की रखरखाव की अवधि पूरी हो जाने के बाद रखरखाव का दायित्व शहरी-स्थानीय निकाय को दिया गया है। इसी के तहत हर घर तक पक्की गली नालियां बनाने की भी योजना है। अनुरक्षण नीति का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। पूर्व की निश्चिय योजना हर घर शौचालय के तहत स्वच्छ गांव हमारा गौरव अभियान का संचालन किया जा रहा है। इस पर 847 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। 

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निश्चिय-5- शहरों को साफ बनाना है

इस योजना के लिए सरकार ने 550 करोड़ रुपए का बजट दिया है। इसके तहत कचरा प्रबंधन के लिए 34 नगर निकायों में 52 मेटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, 66 नगर निकायों में 105 वेस्ट को कंपोस्ट केंद्र संचालित है। मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया, राजगीर को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। बुजुर्गों के लिए सभी जिला मुख्यालय में वृद्धाश्रम बनवाने का प्लान है।। शहरी गरीबों को आवास सरकार देगी। बहुमंजिला इमारत बनाकर बेघरों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। सभी शहरों में नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह और मोक्षधाम बनाने के लिए काम हो रहा है। सभी शहरों में जलजमाव की समस्या को खत्म करना सरकार का लक्ष्य है।

निश्चय-6- सड़क की सुविधा बढ़ाने पर जोर
इस योजना के तहत सरकार ने 450 करोड़ रुपए के बजट  का प्रावधान किया है। सड़कों की सुविधा बढ़ाने पर जोर रहेगा। सरकार एक शहर से दूसरे शहर और गांव-गांव कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर है।  सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण हेतु, ग्रामीण सड़कों की सुलभ संपर्कता के तहत 1660 सड़कों का सर्वे चल रहा है, जिसकी कुल लंबाई 12555 किमी है। शहरी क्षेत्रों में 120 बाईपास की योजना की प्रक्रिया चल रही है। 

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निश्चय-7- मिशन हेल्थ पर फोकस

सातवें निश्चय के तहत सभी हेल्थ पर सरकार का फोकस है। सरकार ने 500 करोड़ के बजट पास किया है। इसके तहत बेहतर पशु स्वास्थ्य सुविधा के लिए आधारभूत संरक्षण, देसी गोवंश संरक्षण और संवर्धन हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा बीएसएल-2 प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। कॉल सेंटर और ऐप के माध्यम से पशुपालन की डोर स्टेप सुविधा के लिए काम किया जा रहा है। लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य के 242 स्वास्थ्य संस्थानों को वर्चुअल हब के रूप में चिह्नित करके टेलीमेडिसिन की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए ई-संजीवनी की शुरुआत की गई है। 122 स्थानों पर नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निर्माण चल रहा है। 30 जिलों में 42 बेड और 8 जिलों में 32 बेड के बच्चों के विभाग के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। 14 जिला अस्पतालों के 37 अनुमंडल अस्पतालों में मेडिकल गैस पाइप लाइन की स्थापना की गई है।

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