जाति जनगणना पर बिफरे गिरिराज सिंह, बोले-बांग्लादेशी घुसपैठियों की नहीं होने देंगे गिनती

लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल और नीतिश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, दोनों दल जातिगत जनगणना पर एकसाथ हैं। दोनों दल ओबीसी को साधने के लिए इसका पूर्ण समर्थन करने के साथ जातिगत जनगणना का ऐलान कर भी कर चुके हैं।

बेगूसराय। बिहार में जाति जनगणना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिनती की आशंका केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जताई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को कहा कि वह बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिहार में जातियों की गिनती में शामिल करके वैधता देने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध करेंगे।

बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह रविवार को किसान नेता स्वामी सदानंद सरस्वती की स्मृति में आयोजित एक समारोह में भाग लेने के लिए मुजफ्फरपुर में थे। गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं स्वामी जी के उदाहरण का अनुसरण करता हूं, जो एक भूमिहार परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन हमेशा जमात (समाज) के बारे में सोचते थे, जाट (जात) के बारे में नहीं।

बांग्लादेशी घुसपैठिए का करेंगे विरोध

तेजतर्रार भाजपा नेता से उन जातियों की गिनती के बारे में भी पूछा गया जो राज्य में नीतीश कुमार सरकार द्वारा जनगणना के हिस्से के रूप में केंद्र के इनकार के बाद की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि हमें कर्मचारियों की संख्या को लेकर कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसे मुसलमानों के बीच जाति भेद को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा, अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए इस गणना में शामिल हो जाते हैं, तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे।

राजद व नीतिश कुमार की पार्टी जातिगत जनगणना पर एकसाथ

दरअसल, लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल और नीतिश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, दोनों दल जातिगत जनगणना पर एकसाथ हैं। दोनों दल ओबीसी को साधने के लिए इसका पूर्ण समर्थन करने के साथ जातिगत जनगणना का ऐलान कर भी कर चुके हैं। करीब तीन दशक पहले मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद दोनों नेता बिहार की राजनीति में हावी हैं। जबकि भाजपा, जिसे मुख्य रूप से उच्च जाति के हिंदुओं की पार्टी के रूप में देखा जाता है, ने सर्वदलीय बैठक में कुछ आपत्तियां व्यक्त की थीं। केंद्र पर शासन करने वाली और राज्य में सत्ता साझा करने वाली बीजेपी का पहला तर्क यह था कि उच्च जाति के मुसलमानों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे में गलत जानकारी देकर ओबीसी कोटे का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दूसरा तर्क यह था कि अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों, जिनके पड़ोसी देश के करीब सीमांचल क्षेत्र में बड़ी संख्या में होने की अफवाह है, को इस गणना से बाहर रखा जाना चाहिए, ऐसा न हो कि वे नागरिक होने का दावा करना शुरू कर दें और संबंधित लाभों की मांग करें।