Budget 2022: Fuel पर बढ़ाई एक्‍साइज ड्यूटी , क्‍या पड़ेगा आम जनता की जेब पर असर

Published : Feb 01, 2022, 08:32 PM ISTUpdated : Feb 01, 2022, 08:49 PM IST
Budget 2022: Fuel पर बढ़ाई एक्‍साइज ड्यूटी , क्‍या पड़ेगा आम जनता की जेब पर असर

सार

Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने अपने बजट भाषण में कहा क‍ि ब्‍लेंडिड फ्यूल सरकार की पहली प्रायोरिटी है। ईंधन के सम्मिश्रण (Blended Fuel) के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए, नॉन ब्‍लेंडिड फ्यूल (Non-Blended Fuel) पर अक्टूबर 2022 के पहले दिन से 2 रुपये प्रत‍ि लीटर का अतिरिक्त अंतर उत्पाद शुल्क लगेगा।

Budget 2022: अक्टूबर से नॉन ब्‍लेंडिड फ्यूल 2 रुपए प्रत‍ि लीटर महंगा हो जाएगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है कि प्राइवेट फ्यूल रिटेल रिटेलर्स ब्‍लेंडिड फ्यूल ज्‍यादा से ज्‍यादा बेचें और इथेनॉल के कंपजंप्‍शन में बढ़ावा हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने अपने बजट भाषण में कहा क‍ि ब्‍लेंडिड फ्यूल सरकार की पहली प्रायोरिटी है। ईंधन के सम्मिश्रण (Blended Fuel) के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए, नॉन ब्‍लेंडिड फ्यूल (Non-Blended Fuel) पर अक्टूबर 2022 के पहले दिन से 2 रुपये प्रत‍ि लीटर का अतिरिक्त अंतर उत्पाद शुल्क लगेगा।

सरकारी कंपन‍ियां बेच रही हैं ब्‍लेंडिड पेट्रोल
वर्तमान में, पेट्रोल को देश के विभिन्न हिस्सों में इथेनॉल की अलग-अलग डिग्री के साथ मिश्रित किया जाता है। इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल जैसी सरकारी कंपनियां एथनॉल-मिश्रित पेट्रोल बेचती हैं, जबकि निजी कंपनियां ज्यादातर गैर-मिश्रित पेट्रोल बेचती हैं। औसतन, सरकारी कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाले ईंधन का लगभग 8 फीसदी वर्तमान में इथेनॉल के साथ मिश्रित होता है। इथेनॉल उत्पादन या भंडारण सुविधाओं से बहुत दूर स्थित देश के कुछ हिस्सों में सम्मिश्रण अनुपात कम होता है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने कहा कि सरकार ने एक मजबूत संकेत भेजा है कि सभी को सम्मिश्रण कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए और मिश्रित ईंधन पूरे देश में समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। राज्य द्वारा संचालित तेल कंपनियां देश के लगभग 90 फीसदी पेट्रोल पंपों को नियंत्रित करती हैं।

कम किया था जीएसटी
सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत सम्मिश्रण के लिए वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की दर को दिसंबर में 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया था। सरकार के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत, तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल को 10 फीसदी तक बेचती हैं।

ब्‍लेंडिड टारगेट को पूरा कितने इथेनॉल की जरुरत
विश्लेषकों ने कहा कि 2014 में, इथेनॉल सम्मिश्रण केवल 1.5 फीसदी यानि सिर्फ 38 करोड़ लीटर था, लेकिन आज सम्मिश्रण बढ़कर 8 फीसदी यानी 2021 में 300 करोड़ लीटर हो गया है। वे कहते हैं कि 2025 तक 20 फीसदी मिश्रण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत को 10-11 बिलियन लीटर इथेनॉल का उत्पादन करने की आवश्यकता होगी, जिसमें से 6-6.5 बिलियन लीटर गन्ने से आएगा।

आम जनता पर असर
केडिया एडवाइजरी के डायरेक्‍टर अजय केडिया का कहना है कि मेट्रो शहरों देश के कई शहर ऐसे हैं, जहां पर पेट्रोल पंपों पर ब्‍लेंडिड पेट्रोल मिल रहा है। ऐसे में देश के करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन पर इसका असर नहीं होगा। वहीं देश के कुछ हिस्‍से ऐसे हैं, जहां पर इथेनॉल की पहुंच नहीं है और ब्‍लेंडिड पेट्रोल नहीं पहुंच रहा है, वहां पर असर देखने को मिलेगा।
आईआईएफएल के वाइस प्रेसीसेंट (कमोडिटी एंड करेंसी) अनुज गुप्‍ता बताते हैं कि आत जनता पर इस एक्‍साइज का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसका कारण है कि देश के आ‍िकतर हिस्‍सों में ब्‍लेंडिड पेट्रोलन पहुंच रहा है। इसका असर उन इंडस्‍ट्री पर पड़ने के आसार हैं, जिन्हें नॉन ब्‍लेंडिड पेट्रोल की जरुरत होती है। जिसके बिना उनका काम नहीं चल सकता है।

क्‍या है ब्‍लेंडिड और नॉन ब्‍लेंडिड फ्यूल
आसान भाषा में समझने का प्रयास करें तो ब्‍लेंडिड फ्यूल उसे कहते हैं जिसमें इथेनॉल मिक्‍स होता है। रॉ पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए इथेनॉल का इस्‍तेमाल किया जाता है। जिससे गाड़‍ियों की सेहत भी ठीक रहती है। वहीं नॉन ब्‍लेंडिड फ्यूल उसे कहते हैं जो पूरी तरह से रॉ होता है। उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होती है। लेकिन इससे पॉल्‍यूशन काफी फैलता है और गाड़‍ियों की सेहत भी ठीक नहीं होती है। इसलिए सरकार ने ब्‍लेंडिड फ्यूल को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है।

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