Budget 2022: किराए और मालभाड़े से यात्रियों को कोई राहत नहीं,शहरी ट्रांसपोर्ट को जोड़ा जाएगा भारतीय रेल के साथ

केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को संसद  में आम बजट पेश किया। आम बजट में इस बार रेल बजट (Rail Budget) को लेकर कुछ खास घोषणाएं देखने को नहीं मिलीं।  

बिजनेस डेस्क: केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को संसद  में आम बजट पेश किया। आम बजट में इस बार रेल बजट (Rail Budget) को लेकर कुछ खास घोषणाएं देखने को नहीं मिलीं।  

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से इस बार रेल मंत्रालय को साल 2022 के लिए बजट में 140367.13 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। विशेषज्ञ इस ऊंट के मुंह में जीरे के समान बता रहे हैं। सदन में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री  घोषणा करते हुए कहा, "अगले 3 साल में 400 नई पीढ़ी की 'वंदे भारत ट्रेन' तैयार की जाएंगी। अगले 3 सालों में 100 प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे।" 

किराए और मालभाड़े से यात्रियों को कोई राहत नहीं

सरकार ने इस बार यात्री किराए और मालभाड़े से यात्रियों को कोई राहत नहीं दी है। इस बार के रेल बजट को लेकर लोगों को काफी उम्मीदें थी लेकिन वे बजट आने के बाद धराशाई होती दिखीं। पिछली बार सरकार ने घाटे को कम करने के लिए यात्री किराए में वृद्धि की थी। तब कोरोना के चलते इस पर ऊंगली भी उठी थी। लेकिन इस बार रिकॉर्ड जीएटी कलेक्शन के बावजूद सरकार ने यात्रियों को कोई राहत नहीं दी।  

किसानों और छोटे उद्योगों के लिए लॉजिस्टिक सेवा 

वित्त मंत्री ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करने पर गंभीरता से काम करेगा। स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति के लिए 'एक स्टेशन, एक उत्पाद' की नीति पर काम किया जाएगा।"  

प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा, "देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंभी गति शक्ति मास्टर प्लान (Prime Minister Gati Shakti Master Plan) में आर्थिक परिवर्तन, निर्बाध मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता के लिए 7 इंजन शामिल किए जाएंगे। इससे एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।" 

पीपीपी मॉडल के तहत रेलवे का विस्तार 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "कृषि स्टार्ट अप को वित्तपोषित करने के लिए मिश्रित पूंजी के साथ फंड लॉन्च होगा। पीपीपी मॉडल के तहत रेलवे का विस्‍तार किया जाएगा। सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2,000 किमी रेल नेटवर्क को स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कवच के तहत लाया जाएगा। मेट्रो के निर्माण के लिए नए-नए तरीकों पर जोर दिया जाएगा, इस पर प्रभावी रूप से काम किया जाएगा।"   

वित्त मंत्री ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, "छोटे किसानों के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा। इससे किसान की पहुंच और दायरा बढ़ेगा। पोस्टल और रेलवे का नेटवर्क बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। अगले तीन साल में इस पर प्रभावी रूप से काम किया जाएगा।"  

बढ़ती जा रही है घाटे की खाई 

सरकार द्वारा काफी प्रयासों के बावजूद 2021 के लिए रेलवे द्वारा कुल राजस्व व्यय 2,10,899 करोड़ रुपये रहा है। इसकी जानकारी बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने दी। ये 2020 से 10% की वार्षिक वृद्धि है। 2022 पूंजीगत व्यय 2,15,058 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो कि 2019-20 की तुलना में 21% की वार्षिक वृद्धि होगी।