सार

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा को हाइटेक बनाने पर जोर देने वाले कार्यक्रमों का भी ऐलान किया है। इसके तहत देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी खुलेगी और पीएम ई-विद्या का एक चैनल से अब दो सौ चैनल तक विस्तार होगा। 
 

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण की ओर से 1 फरवरी मंगलवार को पेश किए गए आम बजट में डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन लर्निंग पर विशेष जोर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच पढ़ाई में काफी नुकसान हुआ, इसलिए ई-कंटेंट और ई-लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। यही नहीं, देश में डिजिटल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, पीएम ई-विद्या के वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम (One Class One TV Channel) को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। 

क्या होगा इसमें 
वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम के जरिए जिन नए 200 चैनलों को बढ़ाया जाएगा, उससे सभी राज्यों को कक्षा 1 से कक्षा 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। साथ ही, नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम के जरिए मानसिक समस्याओं के निराकरण पर फोकस किया जाएगा। 

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क्या है पीएम ई-विद्या योजना 
इस कार्यक्रम के तहत देश की टॉप सौ यूनिवर्सिटी में 30 मई 2020 के बाद ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए छात्रों को शिक्षित किया जा रहा है। देशभर में ऐसे तमाम छात्र हैं, जो आज भी इंटरनेट से वंचित हैं, उन सभी को शिक्षित करने के मकसद से स्वयं प्रभा डीटूएच चैनल शुरू किया जा रहा है। 

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रेडिया पॉडकास्ट भी शुरू होगा 
केंद्र सरकार इस योजना को वन नेशन डिजिटल प्लेटफार्म पर भी प्रचारित कर रही है। इसके अलावा, कक्षा एक से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए वन क्लास वन चैनल प्रोग्राम भी लॉन्च होगा। साथ ही, दृष्टबाधित और मूक-बधिर छात्रों के लिए विशेष रेडियो पॉडकास्ट प्रोग्राम शुरू होंगे। 

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नए डिजिटल स्किल कोर्स शुरू होंगे। 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, आईआईटी संस्थानों में नए डिजिटल स्किल कोर्स शुरू किए जाएंगे। कोरोना की वजह से पिछड़े वर्गों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि देश में अनुपूरक शिक्षा और उत्थान तंत्र  की आवश्यकता है। इसके अलावा, बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाए, इसके इंतजाम भी किए जा रहे हैं। 

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ई-लैब स्थापित होंगे 
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि सरकार जल्द ही कमर्शियल कोर्स शुरू करेगी और ई-लैब की स्थापना की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्राथमिक विकास के लिए आंगनबाड़ी को भी विकसित कर सक्षम बनाया जाएगा। 

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