Budget 2022 : इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी चार्ज करने की टेंशन होगी खत्म, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे

Budget 2022 :  वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बजट भाषण में बड़े ऐलान किए हैं।  वित्त मंत्री  ने भारत में ई-मोबिलिटी को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने  2022-23 के बजट भाषण में ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए नई बैटरी स्वैपिंग नीति ( battery swapping policy) यानि की डिस्चार्ज  बैटरी के स्थान चार्ज्ड बैटरी उपलब्ध कराने का  ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने भाषण में कहा कि  भारत में सार्वजनिक परिवहन के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियों (clean technologies) और इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बैटरी के अदला- बदली उपलब्ध हो जाने से इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। 

स्टार्टअप कंपनियों को होगा फायदा
बजट में राष्ट्रीय बैटरी स्वैपिंग नीति के संबंध में निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसका ईवी निर्माताओं पर एक बड़ा सकारात्मक असर हो सकता है। वाहन निर्माताओं के अलावा इस पॉलिसी  से स्टार्टअप कंपनियों को फायदा होगा, जिन्हें इस क्षेत्र में प्रवेश करने और राज्य सरकारों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।  यह सार्वजनिक परिवहन को दीर्घावधि में स्वच्छ, कुशल और लाभदायक बना देगा। 

लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेगी सरकार
नई बैटरी स्वैपिंग नीति के जरिए वाहन चालकों को बैटरी चार्ज करने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं वाहनों की कीमत भी कम हो जाएगी। इससे निश्चित तौर पर एक बड़ा वर्ग इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी की लिए तत्पर होगा। ऑटो सेक्टर में बूम आने से नए रोजगार भी सृजित होंगे। इस दिशा में कोई भी कदम सरकार के ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ते कदम के लिए मील का पत्थर सबित हो सकते हैं। 

सार्वजनिक वाहनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देगी। इससे इलेक्ट्रिक बसों और कमर्शियल व्हीकल का प्रोडक्शन करने वाली ऑटोमोबाइल कंपनियों कीसेल बढ़ेगी।  सरकार के इस ऐलान से बैटपी और दूसरे उपकरण बनाने वाली कंपनियों को भी फायदा होगा।

ऑटो सेक्टर की इन मांगों पर नहीं हुआ ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में ऑटो इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए ऐलान तो किए हैं, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री की कुछ प्रमुख मांगें पूरी नहीं हुई है। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने और इस उत्साहित करने के लिए टैक्स में कटौती और रिवाइज्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर जैसी मांगों पर सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया है। ऑटो इंडस्ट्री को बढ़ती कॉस्ट को कम करने के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। हालांकि सरकार बीते साल ही पीएलआई स्कीम का ऐलान कर चुकी है, इससे बैटरी का निर्माण भारत में संभव हो पायेगा। इससे निश्चित तौर पर  इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें कम हो सकती है। 
 

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