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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है। टैक्सपेयर्स को कोई राहत नहीं दी गई है और इस साल भी टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, टैक्स फाइलिंग में हुई गलती सुधारने का मौका जरूर मिलेगा। इसके लिए अब दो साल का वक्त मिलेगा। इसके अलावा आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी लेकिन निवेश के पॉपुलर जरिए क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स देना होगा। इतना ही नहीं, क्रिप्टो करंसी में घाटा होने पर भी टैक्स लगेगा। इसके अलावा उपहार में मिली क्रिप्टो करंसी पर भी टैक्स देना होगा।
पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट मजबूत बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, विकास और रोजगार लेकर आया है। बजट का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बदलना है, जिसमें क्रेडिट सुनिश्चित करना, एमएसपी रिकॉर्ड करने से लेकर खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करना शामिल है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि इस बार कृषि बजट 9 हजार करोड़ रुपए बढ़ गया है। पिछली बार कृषि का बजट 1,23,000 करोड़ रुपए था, इस बार कृषि का बजट 1,32,000 करोड़ रुपए है। बजट में सभी का ध्यान रखा गया है। जो-जो सुविधाएं आम लोगों को चाहिए, बजट में उसका प्रावधान किया गया है।
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट के बाद बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोरेन ने कहा कि देश की सारी संपत्तियों को बेचकर भाजपा आज लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई है। देश की कंपनियां बिक रही हैं। आगे भी ऐसा ही होगा। LIC बिकने के कगार पर है बहुत ज़ल्द इसकी सूचना भी मिलेगी।
बजट 2022 पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कमेंट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया है। वित्त मंत्री ने कहा- मुझे उन लोगों पर तरस आता है, जो फौरन रिएक्शन दे देते हैं, सिर्फ इसलिए कि ट्विटर पर कुछ लिखना चाहते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होता। राहुल गांधी को पहले कांग्रेस शासित राज्यों में कुछ करना चाहिए, फिर इसके बारे में बात करनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने बजट को मोदी सरकार का 'जीरो सम बजट' बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा था- बजट में नौकरीपेशा, मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों और छोटे-मझोले उद्योगों (MSME) के लिए कुछ नहीं है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बजट 2022 की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें स्टेट फाइनेंस का ख्याल रखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि डिजिटल करेंसी से भी अर्थव्यवस्था में रिफॉर्म आएगा। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्ट राज्य सरकार को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मदद करेगी।
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बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बजट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार द्वारा देश में विकास की गति को तेज करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जो काबिले तारीफ हैं। देश में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के निर्माण का फैसला भी स्वागत योग्य है।
वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया कि 400 नई तकनीक से लेस वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 साल के दौरान शुरू कर दी जाएंगी। इस पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आज वंदे भारत ट्रेन का पहला वर्जन चल रहा है। उसका अब दूसरा वर्जन आ रहा है, जिसका अभी उत्पादन हो रहा है। अप्रैल से वंदे भारत ट्रेन के दूसरे वर्जन की टेस्टिंग शुरू होगी। अगस्त, सितंबर से फैक्ट्री से उसकी हर महीने 7-8 ट्रेनें निकलेंगी।
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बजट को लेकर विपक्ष, खासकर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा- बजट को समझने के लिए समझदारी तो चाहिए, उनको आंकड़े देखने नहीं आते इसलिए उन्हें (राहुल गांधी) 'ज़ीरो सम' दिखता है। बता दें कि राहुल गांधी ने बजट को M0di सरकार का Zer0 सम बजट बताया है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि इस बजट में वेतनभोगी वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीब और वंचित, युवा, किसान, एमएसएमई, किसी के लिए कुछ नहीं है।
सेंट्रल टैक्स से उत्तर प्रदेश को कुल 1,46,498 करोड़ रुपए मिलेंगे। वित्त आयोग से 15 हजार 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1900 करोड़ रुपए मिलेंगे। जल जीवन मिशन के लिए 13 हजार करोड़ रुपए, हाइवे के लिए 16 हजार 300 करोड़, जल संसाधन के लिए 957 करोड़ रुपए और समग्र शिक्षा के लिए 6,241 करोड़ रुपए मिलेंगे।
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महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने बजट की तारीफ की है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा-संक्षिप्तता हमेशा एक गुण रहा है। निर्मला सीतारमण जी का सबसे छोटा बजट सबसे प्रभावशाली साबित हो सकता है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे एक दिशाहीन बजट बताया है। उन्होंने कहा-सब लोग सोच रहे थे कि किसान, मज़दूरों को कुछ मिलेगा लेकिन कुछ नहीं है। बजट में किसानो की आय को दोगुनी करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। बजट में नौजवानों और बेरोज़गारों के लिए भी कुछ नहीं है।
बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बजट में आम लोगों का ध्यान रखा गया है। विनिवेश को लेकर सरकार की मंशा प्रगतिशील है। इस साल एलआईसी का विनिवेश किया जाएगा। LIC का आईपीओ लाने की पूरी तैयारी है। वहीं, एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
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कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा- सरकार को कोरोना काल के बाद एक ऐसा बजट पेश करना चाहिए था, जहां मध्यम वर्ग, छोटे दुकानदार, छोटे व्यवसाय की मदद के लिए संसाधन और पैसा उपलब्ध कराती। इस बजट के द्वारा महंगाई और बेरोज़गारी को कम करने के लिए ठोस कदम नहीं दिए गए हैं।
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Budget 2022 पर पीएम नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही नए अवसर पैदा करेगा। पीएम ने कहा कि ये 100 साल के विश्वास का बजट है। बजट का जोर गरीबों और कल्याण पर है। इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। बुधवार को 11 बजे पीएम मोदी बजट पर विस्तार से बात करेंगे।
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राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को सिर्फ अमीरों का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। पहले उन्होंने जो चीजें कही थीं, उसे दुबारा दोहराया है। उन्होंने कॉरपोरेट टैक्स घटाया, ये अमीरों का बजट है।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को सर्व समावेशी, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला, प्रगतिशील और कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की मजबूत इकोनॉमी के रूप में बढ़ाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में समाज के हर एक तबके का, खासकर किसानों, महिलाओं और युवाओं का ध्यान रखा गया है। इन सभी के लिए एक प्रगतिशील बजट पेश करने के लिए हम प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट को लेकर कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से कुचले जा रहे आम लोगों के लिए बजट जीरो है। सरकार बड़े शब्दों में खो गई है, जिसका कोई मतलब नहीं है। ये एक पेगासस स्पिन बजट है।
बजट के बाद शेयर बाजार में आई गिरावट के बाद सेंसेक्स एक बार फिर 940 अंकों की तेजी के साथ 58900 के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं निफ्टी भी 253 अंकों की तेजी के साथ 17593 अंक पर पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रिप्टो करंसी पर 30 परसेंट टैक्स की बात से बाजार में गिरावट आई, लेकिन अब जैसे-जैसे लोग इसे समझ रहे हैं, बाजार में रिकवरी देखने को मिल रही है।
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नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने की बजट की तारीफ करते हुए इसे प्रगतिशील बताया है। उनका कहना है कि ये पिछले साल के बजट की निरंतरता में है। इस बजट से भारत की लंबे समय तक ग्रोथ होगी, इसकी खासियत ये है कि ये पूंजीगत व्यय पर फोकस करता है। पिछले साल 5.54 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे इसे बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। इस बजट ने शहरीकरण और MSME पर बहुत फोकस किया है, MSME की क्रेडिट गारंटी स्कीम को 4.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर दिया गया है। पर्यटन क्षेत्र पर बहुत फोकस किया गया है।
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