Budget 2022 Updates: कॉरपोरेट का टैक्स घटाया, आम आदमी को कोई राहत नहीं, जानें इस बजट में किसे क्या मिला

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आज पेश हुए आम बजट (Budget 2022) में आम आदमी को थोड़ा झटका दिया। दरअसल, लोगों को इनकम टैक्स में छूट का इंतजार था, लेकिन बार सरकार ने इनकम टैक्स पर छूट की कोई बात नहीं की। हालांकि, सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स लगातार चौथे साल कम करने का प्रस्ताव दिया है। यह 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का प्रस्ताव है। हालांकि कोई नया टैक्स नहीं डाला गया है। सरकार ने किसानों को हाईटेक करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाने की पहल की है। पेट्रोल-डीजल पर भी एक्साइज बढ़ाया है। जानते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, इन्फ्रास्ट्रक्चर पर वित्त मंत्री ने क्या-क्या ऐलान किए। 

टैक्स स्लैब :   कोई बदलाव नहीं
वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया उसमें टैक्स की स्लैब (Income Tax Slab in Budget 2022) में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बार उम्मीद लगाई जा रही थी कि टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर तीन लाख की जा सकती है। आखिरी बार टैक्स स्लैब में बदलाव 2014 में किया गया था। उस वक्त टैक्स छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया था। 

वित्त मंत्री बोलीं- हमने टैक्स नहीं बढ़ाया, ये सबसे बड़ी राहत
आम बजट में मध्यम वर्ग के लिए कोई छूट नहीं देने पर वित्त मंत्री ने सफाई दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमने दो साल से टैक्स नहीं बढ़ाया है। ये सबसे बड़ी राहत की बात है। उन्होंने कहा कि यह बजट आम लोगों का बजट है। 

पेट्रोल- डीजल :  अक्टूबर से 2 रुपए एक्स्ट्रा एक्साइज 
पिछले बजट में पेट्रोल-डीजल पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया गया था, लेकिन इस बार बजट में नॉन ब्लेंडेड पेट्रोल-डीजल पर 2 रुपए एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाने का ऐलान किया गया है। यानी जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर अभी 27.90 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से वसूली जाती है, वो बढ़कर 29.90 रुपए हो जाएगी। इसी तरह, डीजल पर ड्यूटी 21.80 रुपए से बढ़कर 23.80 रुपए हो जाएगी। यह बदलाव एक अक्टूबर 2022 से लागू होगा। इससे प्रीमियम क्वालिटी का पेट्रोल-डीजल महंगा होगा। 

कारपोरेट टैक्स : 18 फीसदी से घटाकर 15 होगा 
कारपोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा गया है। सरचार्ज को 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी करने का प्रस्ताव है। सहकारी संस्थाओं के बढ़ावा देने के लिए ये प्रस्ताव रखा गया है।  

इनकम टैक्स : दो साल तक गलतियां सुधारने का मौका
वित्त मंत्री ने कहा कि हम विश्वास आधारित कर व्यवस्था बनाने चाहते हैं। गलतियों को दूर करने के लिए करदाताओं को अतिरिक्त भुगतान की सुविधा के साथ इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करने की सुविधा होगी। टैक्स सिस्टम में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी। अब करदाता अपने रिटर्न को अपडेट कर सकता है।

डिजिटल करंसी : अपनी करंसी लाएगा RBI 
केंद्रीय बैंक (RBI)2022-23 में अपनी डिजिटल करंसी लाएगा। बिटकॉइन से निपटने के लिए सरकार का बड़ा कदम। ग्रीन बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाए जाएंगे। ब्लैक चेन तकनीक पर डिजिटल करंसी जारी की जाएगी। निजी निवेश को प्रेरित करके लिए सरकार कदम उठाएगी। इससे होने वाली कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

एजुकेशन:  ई-विद्या योजना
पिछड़े इलाके और पिछड़े वर्ग के स्कूली छात्रों को पीएम ई विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास से मदद मिलेगी। इसमें 12 से 200 टीवी चैनल तक बढ़ावा दिया जाएगा। पहली से 12वीं तक के छात्रों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी। इस शिक्षा में हम भारतीय भाषाओं को पहुंचाने का काम करेंगे।

किसान :  गंगा किनारे खेती को प्रमोट करेंगे 
प्राकृतिक खेती को प्रमोट किया जाएगा। गंगा नदी के किनारे इसका पहला प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। तिहलन के आयात की निर्भरता को कम किया जाएगा। किसानों को डिजिटल करने के प्रयास को तेज किया जाएगा। निजी क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल पर काम किया जाएगा। किसान खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव का इस्तेमाल करने के तरीकों में ड्रोन को शामिल किया जाएगा। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाया जा सके इसके लिए राज्यों को बताया जाएगा।  

युवा : अगले 3 साल में 60 लाख नौकरी 
वित्त मंत्री ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत अगले तीन साल में 60 लाख नौकरी दी जाएंगी। इसके अलावा  400 वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी। इससे भी रोजगार पैदा होंगे।  एलआईसी का IPO भी आएगा। 

रक्षा : रिसर्च के लिए 25% बजट
रक्षा क्षेत्र का बजट इस बार आत्मनिर्भर भारत पर आधारित है। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के बजट को 25 फीसदी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। डीआरडीओ और अन्य संस्थाएं तकनीक को विकसित कर सकती हैं। इस बार इसमें 58 फीसदी की वृद्धि की वृद्धि की गई है। 

दूरसंचार : 2022 से 5 जी सर्विस
देश के लाग 5जी इंटरनेट की राह देख रहे हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि 2022 से 5जी सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। 59 स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी इसके बाद निजी फर्म 2022-23 में 5जी सर्विस शुरू करेंगे। 

शहरी विकास : पुरानी प्लानिंग को पीछे छोड़ेंगे
सरकार अब पुराने ढर्रे पर चल रही शहरी प्लानिंग पर काम नहीं करेगी। अब बिल्डिंग बाई लॉज को आधुनिक बनाया जाएगा। टाउन प्लानिंग को भी सुधारा जाएगा। इस तरीके की प्लानिंग होगी कि आवाजाही में आसानी होगी। इसे लागू करने के लिए अमृत योजना लाई जाएगी। शहरी विकास को भारतीय जरूरतों के अनुसार बनाया जा सके इसके लिए 5 मौजूदा संस्थानों को चिह्नित करके उन्हें सेंटर ऑफ एक्सिलेंस का दर्जा दिया जाएगा। इन सभी संस्थानों को 2,500 करोड़ का फंड दिया जाएगा। प्रदूषण मुक्त परिवहन के साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा।

गांवों के लिए : वन नेशन वन रजिस्ट्री, ब्रॉड बैंड मिलेंगे 
बजट में ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। गांवों के लिए बैंक और मोबाइल आधारित सुविधाओं के लिए एक फंड मुहैया कराया जाएगा। सरकार गांवों को डिजिटल बनाना चाहती है। यही नहीं, अब एक राष्ट्र एक रजिस्टरीकरण पॉलिसी लागू की जाएगी। गांवों में ब्रॉड बैंड सर्विस को बढ़ावा दिया जाएगा।

पिछड़े क्षेत्र : 75 जिलों में 75 बैंकिंग यूनिट
देश के 75 जिलों 75 बैकिंग यूनिट स्थापित करेंगे, ताकि गांवों और सुदूर क्षेत्रों के लोग अधिक से अधिक डिजिटल भुगतान कर सकें। पोस्ट ऑफिस और बैंक को आपस में जोड़ा जाएगा। आपस में पैसों का लेनदेन होगा। पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर होगा।

रियल एस्टेट :  80 लाख पीएम आवास बनेंगे
पीएम आवास योजना 2022-23 में 80 लाख घरों को लोगों को मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए 48 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। ताकि जरूरतमंदों को घर दिया जा सके। इस योजना से रियल एस्टेट सेक्टर को भी फायदा होगा। 

विशेष आर्थिक क्षेत्र : SEZ की जगह नया कानून
स्पेशल इकोनॉमिक जोन ( SEZ) की जगह नया कानून लाया जाएगा। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 19,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राज्यों को बिना ब्याज के 50 साल के लिए कर्ज दिया जाएगा। राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।

कुछ और बड़ी घोषणाएं
ई-पासपोर्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। 2022-23 में चिप वाले पासपोर्ट दिए जाएंगे। कंपनियों को बंद करने की योजना को जिसमें अभी दो साल का वक्त लगता है उसे घटाकर 6 महीने किया जाएगा। ऑनलाइन ई-बिल सिस्टम सभी केंद्रीय मंत्रालयों में खरीद के लिए लागू किया जाएगा। इससे कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट में देरी नहीं होगी।  

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