Budget 2022: गेमिंग और एनिमेशन पर फोकस, गंगा किनारे खेती को बढ़ावा, जानें बजट की 10 बड़ी बातें

नई दिल्ली. केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) संसद में अपना चौथा बजट (Budget 2022) पेश किया। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि इस बजट से भारत को अगले 25 साल की बुनियाद मिलेगी। अगले वित्त वर्ष में आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने की उम्मीद जताई गई है उन्होंने कहा कि मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक ग्रोथ 9.2% रहने का अनुमान है। रेलवे, एजुकेशन समेत कई सेक्टर को लेकर बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आइए जानते हैं इस बजट की 10 मुख्य बातें।

गेमिंग और एनिमेशन बनेंगे इकोनॉमी का हिस्सा
वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा- एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC सेक्टर में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। ऐसे में AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स इससे जुड़े सभी स्टाक होल्डर्स के साथ बातचीत करेगी। ऐसे रास्ते तलाशेगी जिससे हमारी घरेलू क्षमता के जरिए हम अपने बाजार और ग्लोबल मार्केट की जरूरतें पूरी कर सकें।

MSME को 6 हजार करोड़
MSME को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू होंगी। 5 साल में 6000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उद्यम, ई-श्रम, NCS और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे। इससे इनकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। अब ये लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस के साथ काम करने वाले प्लेटफॉर्म होंगे। इनसे क्रेडिट सुविधाएं मिलेंगी और आंत्रप्रेन्योरशिप के लिए संभावनाएं बनेंगी।

इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं
बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स स्लैब पर बात नहीं की। मतलब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मिडिल क्लास इसमें बदलाव और स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहा था। 

कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया गया
सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का ऐलान किया है। दिव्यागों को भी कर राहत का ऐलान किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी।

2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि निजी क्षेत्र द्वारा 5G मोबाइल सेवाओं को शुरू करने के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। PLI स्कीम के तहत 5G इकोसिस्टम लॉन्च करने के लिए डिजाइन आधारित मैन्युफैक्चरिंग योजना भी शुरू की जाएगी ताकि ग्रामीण व दूर-दराज के क्षेत्रों में सस्ती दरों पर ब्रॉडबैंड और मोबाइल कम्युनिकेशन सुनिश्चित की जा सके।

इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को देंगे बूस्ट
अपने चौथे बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को बूस्ट देने का ऐलान किया। ईवी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के साथ बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी।

1.5 लाख डाकघरों में बैंकिंग सिस्टम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2022 में 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सिस्टम शत-प्रतिशत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांव में बुनियादी सुविधा विकास के लिए वाइब्रेंट विलेजस अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शुरू करेंगे। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू करेंगे। सरकार मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रति प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल के दिनों में डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ा है। केंद्र सरकार इसको बढ़ावा देगी और 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, देश के 75 जिलों में शुरू करेगी। 

अगले तीन सालों में 400 वंदे भारत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले तीन सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन तैयार की जाएंगी। इसके साथ ही अगले तीन सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी तैयार किए जाएंगे। यही नहीं 8 नई रोप-वे का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बजट से किसान, युवाओं को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया गया है। ये बजट डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा। NPA से निपटने के लिए बैड बैंक बनाया गया है। पीएम गति शक्ति में ग्रोथ के सात इंजन हैं। 

पीएम ई-विद्या प्रोग्राम
महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने से गांव के बच्चों को दो साल शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। पीएम ई-विद्या के तहत ऐसे बच्चों के लिए एक क्लास-एक टीवी चैनल प्रोग्राम के तहत अब चैनल 12 से बढ़ाकर 200 कर दिए जाएंगे। ये चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तकनीक की मदद ली जाएगी। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।

पीएम आवास योजना
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 80 लाख पीएम आवास योजना के मकान बनाए जाएंगे। 48 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। शहरी क्षेत्रों में सस्ते मकान देने के उद्देश्य से काम करेंगे। इसके साथ ही पीएम ने कहा- नॉर्थ इंडिया के के विकास के लिए योजना लॉन्च होगी। इससे वहां के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। इसके सात ही उन्होंने राज्यों सरकारों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने सिलेबस में फॉर्मिंग कोर्स को जोड़ें।

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