सार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Finance Ministe Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को 2022-23 (Budget 2022-23) का बजट पेश किया। बजट में किसके लिए क्या खास है, इसमें देश और विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए क्यों खास प्रावधान हैं, इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने LIVE आकर बताया।
नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Finance Ministe Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को 2022-23 (Budget 2022-23) का बजट पेश किया। बजट में किसके लिए क्या खास है, इसमें देश और विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए क्यों खास प्रावधान हैं, इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। बता दें कि इस बार फिर संसद में डिजिटल बजट पेश किया गया। निर्मला सीतारमण ने लगातार चौथी बार आम बजट पेश किया। मोदी ने कहा-वे कल भाजपा ने मुझे सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर बात करने के लिए निमंत्रित किया है। कल 11 बजे मैं बजट के इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। मोदी ने बजट पर यह भी कहा-अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है; यह 'अधिक बुनियादी ढांचे, अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक नौकरियों' से भरा है। हरित नौकरियों का एक नया प्रावधान भी है; बजट युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करता है।
100 साल की भयंकर आपदा के बीच
मोदी ने कहा-ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए, अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट More Infrastructure, More Investment, More Growth, और More Jobs की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इससे Green Jobs का भी क्षेत्र और खुलेगा। ये बजट अधिक बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, अधिक विकास और और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इससे ग्रीन जॉब्स का भी क्षेत्र और खुलेगा।
बजट का हर क्षेत्र में स्वागत
मोदी ने कहा-पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं, जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है, सामान्य मानवी की जो समारात्मक प्रतिक्रिया आई है, उसने जनता-जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी। भारत के कोटि-कोटि जनों की आस्था, मां गंगा की सफाई के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन पांच राज्यों में गंगा किनारे, नैचुरल फॉर्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
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