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Budget 2022: महाभारत के श्लोक के जरिये वित्तमंत्री ने दिया-शांति, क्षमा और धर्म का संदेश, देखें कुछ खास बातें
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62 वर्षीय निर्मला सीतारमण ने अपने चिरपरिचित अंदाज में भाषण पढ़ा। वे बीच-बीच में मुस्कराती रहीं। जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मुस्कराते हुए कहा कि आप डिजिटल बजट पढ़ रही हैं, तो यह सुनकर सदन में तालियां बजने लगीं। आगे पढ़ें बजट से जुड़ीं कुछ महत्वपूर्ण बातें...
किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए, राज्य सरकारों और एमएसएमई की भागीदारी के लिए व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा।
44,605 करोड़ रुपये के केन-बेतवा लिंक का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा।
किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी।
जीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा।
स्किलिंग प्रोग्राम को नया रूप दिया जाएगा। युवाओं के स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए, डिजिटल देश ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।
कक्षा 1-12 के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए 'वन क्लास वन टीवी चैनल' की संख्या को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा।
गंगा के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई जेनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी। अगले 3 वर्षों में 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25,000 किमी तक बढ़ाई जाएगी। हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों की पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचान की जाएगी। 2022-23 में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया जाएगा।
डिजिटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू होंगी।
जीवन और व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा के लिए देश में कहीं भी पंजीकरण के लिए 'एक राष्ट्र, एक पंजीकरण' स्थापित किया जाएगा। हर घर, नल से जल योजना के लिए वर्ष 2022-23 में 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25,000 किमी तक बढ़ाई जाएगी, हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।
भारतीय रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा। स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए 'एक स्टेशन, एक उत्पाद' होगा। हमारी सरकार सशस्त्र बलों में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्ध है। 2022-23 के लिए पूंजी खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा, जो 2021-22 में 58% था।
ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिजिटल करेंसी शुरू की जाएगी, RBI 2022-23 से इसे जारी करेगा। 2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 19,500 करोड़ रूपये का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। पीएम ई-विद्या के 'वन क्लास, वन टीवी चैनल' कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा।
यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।
मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है।
1,486 यूनियन कानूनों के निरस्त होने के साथ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा।
हम विश्वास आधारित सरकार के विचार का पालन करेंगे। हमने कर प्रणाली को और सरल बनाया है। हम एक नया अपडेटेड रिटर्न पेश कर रहे हैं, जहां लोग आईटी रिटर्न दाखिल करने के 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।