7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल पर मिलेंगे जबरदस्‍त तोहफे, डीए, एचआरए में होगा इजाफा

7th Pay Commission Latest News: एचआरए वृद्धि (HRA) के रूप में, यह केवल रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों (Railway Bord Employees) को लाभान्वित कर सकता है क्योंकि इसके लिए भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ (IRTSA) और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (NFIR) द्वारा अनुरोध किया गया था।

Asianet News Hindi | Published : Dec 11, 2021 11:43 AM IST

7th Pay Commission Latest News : नए साल के साथ ही, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कुछ दिलचस्प खबरें हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के साथ-साथ महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्‍ता 31 फीसदी है। महंगाई भत्‍ते को हर 6 महीने में बढ़ाया जाता है। आने वाले नए साल में इसमें और तीन फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है। आइए आपको भी बताते हैं पूरी डि‍टेल।

डीए में होगा इजाफा
रिपोर्ट के अनुसार सरकार जनवरी 2022 में डीए को 3 फीसदी और बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अगर यह सच होता है, तो कर्मचारियों के वेतन में फिर से भारी बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो मौजूदा डीए मिल रहा है वह 31 फीसदी है। कर्मचारियों के डीए को जारी करने के निर्णय की अभी तक सरकार द्वारा औपचारिक रूप से घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही इसके होने की उम्मीद है।

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एचआरए में भी होगा इजाफा
इसके साथ ही केंद्र लाखों कर्मचारियों से अनुरोध मिलने के बाद कर्मचारियों का एचआरए बढ़ाने की भी योजना बना रहा है। एचआरए वृद्धि के रूप में, यह केवल रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों को लाभान्वित कर सकता है क्योंकि इसके लिए भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ (आईआरटीएसए) और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (एनएफआईआर) द्वारा अनुरोध किया गया था। अगर डीए और एचआरए दोनों बढ़ा दिए जाते हैं तो कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलना तय है।

इतना हो सकता है एचआरए में इजाफा
सरकार ने शहरों को तीन श्रेणियों - एक्स, वाई, और जेड में विभाजित किया है। यदि एचआरए में वृद्धि को मंजूरी दी जाती है तो एक्स श्रेणी के शहरों को 5400 रुपए अधिक मिल सकते हैं, वाई शहरों के कर्मचारियों को प्रति माह 3600 रुपए की बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं, और जेड प्रति माह 1800 रुपये की वृद्धि की उम्मीद कर सकता है। 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहर एक्स श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस बीच, श्रेणियों Y और Z शहरों में, कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का क्रमशः 18 फीसदी और 9 फीसदी एचआरए प्राप्त होता है।

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