7th Pay Commission: एक बार फिर से बढ़ने वाली है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, ये पूरी डिटेल
7th Pay Commission Update: वित्त मंत्रालय ( Finance Ministry ) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एचआरए ( House Rent Allowance ) को बढ़ाने की योजना पहले ही शुरू कर दी है, इस कदम से भारतीय रेलवे ( Indian Railway ) के साथ काम करने वाले 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है।
बिजनेस डेस्क, 7th Pay Commission Latest Update। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिर से अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है क्योंकि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi ) के नेतृत्व वाली सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दे सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले दीवाली पर मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को जनवरी 2022 की शुरुआत में बढ़ाने की संभावना है।
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने शुरू की चर्चा
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 11.56 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को लागू करने पर चर्चा शुरू कर दी है। पता चला है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड को भी भेजा गया है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों को जनवरी 2021 में एचआरए मिलेगा। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमैन 1 जनवरी 2021 से एचआरए लागू करने की मांग कर रहे हैं। एचआरए में बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारी के वेतन में बंपर बढ़ोतरी होगी।
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शहरों की कैटेगिरी के हिसाब से मिलता है एचआरए
गौरतलब है कि 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर 'X' कैटेगरी में आते हैं। वहीं 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर 'वाई' कैटेगरी में आते हैं और 5 लाख से कम आबादी वाले शहर 'जेड' कैटेगरी में आते हैं। तीनों श्रेणियों के लिए न्यूनतम एचआरए 5400 रुपये, 3600 रुपये और 1800 रुपये होगा। व्यय विभाग के अनुसार, जब डीए 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा, तो अधिकतम हाउस रेंट अलाउंस को बढ़ाकर 30 फीसदी करना होगा।
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31 फीसदी हो चुका है डीए
इस इस साल केंद्र सरकार पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों पर मेहरबान चल रही है। बीते पांच महीनों में केंद्रीश्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से 31 फीसदी हो चुका है। पहले जुलाई में डीए में 11 फीसदी का इजाफा किया गया था। उसके बाद कुछ हफ्तों पहले जूलाई 2021 किस्त की भी घोषणा कर दी गई है। जिसके बाद महंगाई भत्ता 17 फीसदी से 31 फीसदी हो गया है। आपको बता दें कि कोविड काल में जनवरी 2020 से महंगाई भत्ते में इजाफा नहीं किया गया था। जुलार्इ में जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते का ऐलान हुआ था।
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एरियर की भी कर रहे हैं डिमांड
वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के कर्मचारी 18 महीनों के एरियर की भी डिमांड कर रहे हैं। जो जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक नहीं दिया गया है। सरकार इस मामले में साफ इनकार कर चुकी है। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों का संगठन अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। केंद्र के कर्मचारियों ने इस मांग को पीएम नरेंद्र मोदी के सामने चिट्ठी के माध्यम से रख दिया है। जिस पीएम मोदी जल्द कोई ऐलान कर सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन का कहना है कि 18 महीनों का डीए एरियर उनका हक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में जानकारी देते हुए कहा था कि उन्होंने कोविड के दौरान डीए से 30 हजार करोड़ रुपए की बचत की है।