8th Pay Commission Arrears Latest Update: 8वां वेतन आयोग पिछले साल 3 नवंबर 2025 को बना था। अब जब आयोग 1 साल पूरा करने जा रहा है, तो 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों-पेंशनर्स के मन में सवाल है कि क्या एरियर 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। जानिए क्या है अपडेट
वेतन आयोग हर 10 साल के चक्र (10-Year Cycle) पर काम करता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था। उस नियम के हिसाब से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावित तारीख 1 जनवरी 2026 मानी जा रही है। लेकिन यहां एक पेंच है। कमीशन को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय यानी मई 2027 तक का मिला है। अगर रिपोर्ट 2027 में आती है और सरकार 1 जनवरी 2026 को ही 'प्रभावी तारीख' (Effective Date) मानती है, तो बीच के पूरे समय का पैसा कर्मचारियों को एरियर (Arrears) के रूप में एकमुश्त मिलेगा। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी 1 जनवरी 2026 की तारीख पर आधिकारिक मुहर लगना बाकी है। जब तक कैबिनेट इसे मंजूरी नहीं देता, तब तक यह एरियर एक उम्मीद तो है, लेकिन गारंटी नहीं।
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पुराने वेतन आयोगों में कब और कैसे मिला था एरियर?
5वां वेतन आयोग: यह तय तारीख से 19 महीने बाद लागू हुआ था और इसका एरियर दो किश्तों (1997-98 और 1998-99) में दिया गया था।
6वां वेतन आयोग: इसे लागू होने में तय समय से 32 महीने की देरी हुई, जिससे कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना पड़ा और सरकार पर एरियर का बड़ा वित्तीय बोझ पड़ा।
7वां वेतन आयोग: यह तय तारीख के 6 महीने के भीतर ही लागू हो गया था और 1 जनवरी 2016 से इसे प्रभावी मानकर वित्त वर्ष 2016-17 में ही पूरा एरियर दे दिया गया था।
8वां वेतन आयोग: इसकी रिपोर्ट 18 महीने (मई 2027 तक) में आनी है, जिसके बाद लागू होने की तारीख और एरियर पर अंतिम फैसला कैबिनेट स्तर पर लिया जाएगा।
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8वें वेतन आयोग ने 1 साल में अब तक क्या किया?
कर्मचारी यूनियनों, पेंशनर्स एसोसिएशनों और मंत्रालयों से मेमोरेंडम और सुझाव लेने की विंडो 15 जून से 31 जुलाई तक पूरी कर ली गई।
दिल्ली, बेंगलुरु, ओडिशा, लद्दाख और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में यूनियन प्रतिनिधियों के साथ बैठकें हो चुकी हैं।
कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 22 अक्टूबर से मुंबई में कर्मचारी संगठनों और रक्षा-रेलवे यूनियनों के साथ अगली चर्चा शुरू हो रही है।
डेटा के सटीक विश्लेषण के लिए 23 एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स की नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी है।
संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक कमीशन की फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक सैलरी स्ट्रक्चर या लागू होने की तारीख बताना संभव नहीं है। अगर आयोग समय पर यानी मई 2027 तक अपनी सिफारिशें सौंप देता है, तो भी सरकार को इसे मंजूरी देने, पे-मैट्रिक्स तैयार करने और अलग-अलग विभागों जैसे रेलवे, डिफेंस और सिविल सर्विसेज में लागू करने में 1 से 2 साल का समय और लग सकता है। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों के हाथ में संशोधित सैलरी और एरियर 2028 के अंत या 2029 की शुरुआत तक ही पहुंचने की संभावना है।
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सैलरी और पेंशन पर क्या पड़ेगा असर?
नया फिटमेंट फैक्टर: जिस तरह 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर था, उसी तरह 8वें आयोग में नया मल्टीप्लायर तय होगा जो बेसिक सैलरी तय करेगा।
महंगाई भत्ता (DA) न्यूट्रलाइजेशन: डीए को बेसिक पे में कितना मर्ज किया जाएगा, इस पर भी फैसला होगा।
पेंशन और भत्ते: 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स के लिए पेंशन फॉर्मूला, HRA और अन्य भत्तों के नियमों की समीक्षा चल रही है।
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