8th Pay Commission: सैलरी-पेंशन कब बढ़ेगी? जानें रिपोर्ट और लागू होने की तारीख पर ताजा अपडेट

8th Pay Commission Latest Update: देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज है। इस महीने आयोग की बड़ी बैठकें होने जा रही हैं, लेकिन सैलरी-पेंशन में बढ़ोतरी कब से दिखेगी, जानिए टाइमलाइन पर अपडेट

8वें वेतन आयोग में कितने कर्मचारियों को फायदा?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मियों पर पड़ेगा। इसमें रेलवे और डिफेंस कर्मियों समेत 50 लाख मौजूदा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख रिटायर्ड पेंशनर्स शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई इसकी चेयरपर्सन हैं, जबकि पूर्व आईएएस पंकज जैन मेंबर-सेक्रेटरी और प्रोफेसर पुलक घोष इसके सदस्य हैं।

8th CPC: अक्टूबर में 2 बड़े शहरों में अहम बैठकें

कमीशन अभी सभी पक्षों से राय ले रहा है। इसी सिलसिले में अक्टूबर में दो बड़ी बैठकें तय की गई हैं। 7 और 8 अक्टूबर 2026 को आयोग की टीम बेंगलुरु में कर्मचारी यूनियनों और संगठनों से मिलेगी। 22 और 23 अक्टूबर 2026 को मुंबई में पेंशनर्स एसोसिएशन और अन्य फेडरेशनों के साथ चर्चा होगी। इसके लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन का मौका है। इन बैठकों में बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, पे-मैट्रिक्स और एचआरए (HRA) जैसे भत्तों पर यूनियन अपनी मांगें रखेंगी।

8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब तक सौंपेगा आयोग?

आयोग के गठन के नियमों (Terms of Reference) के मुताबिक, पैनल को अपनी फाइनल सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। नवंबर 2025 में शर्तें तय होने के बाद, रिपोर्ट सौंपने की अंतिम समयसीमा मई 2027 तय है। इसका मतलब यह है कि आयोग अपनी पूरी रिपोर्ट बनाकर 2027 के मध्य तक ही सरकार को सौंप पाएगा।

8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी कब से लागू होगी?

रिपोर्ट पेश होने का मतलब ये नहीं होता कि अगले ही महीने से बढ़ा हुआ पैसा मिलने लगेगा। 7वें वेतन आयोग को लागू होने में करीब ढाई साल लगे थे, जबकि 5वें वेतन आयोग में साढ़े तीन साल लग गए थे। 2027 में रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट की मंजूरी और पे-फिक्सेशन की प्रक्रिया में 2 से 3 साल का समय लग सकता है। यानी कर्मचारियों के बैंक खाते में पूरी तरह से बढ़ा हुआ वेतन 2029 या 2030 तक ही पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि, इसे पिछली तारीख से एरियर के रूप में लागू किया जा सकता है।

8वें वेतन आयोग का फायदा क्या राज्य कर्मचारियों और बैंक वालों को भी मिलेगा?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सीधे तौर पर राज्य कर्मियों पर लागू नहीं होतीं। हालांकि, केंद्र द्वारा लागू किए जाने के बाद अधिकतर राज्य सरकारें अपनी समीक्षा कर इसे अपने यहां भी अपना लेती हैं। बैंक कर्मियों की सैलरी वेतन आयोग से नहीं, बल्कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के द्विपक्षीय समझौते (Bipartite Settlement) से तय होती है।

8th CPC में किन-किन चीजों में बदलाव की तैयारी?

महंगाई भत्ता (DA) और राहत (DR): इसे शून्य करके नए सिरे से बेसिक में मर्ज करने का फॉर्मूला।

मकान किराया भत्ता (HRA): शहरों के वर्गीकरण के आधार पर रिवीजन।

प्रमोशन और इंक्रीमेंट: परफॉर्मेंस और अनुभव के आधार पर नई ग्रेडिंग व्यवस्था।