सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 65 जियोग्राफिकल एरिया की बोली, Meil ने सबसे ज्यादा 15 क्षेत्र हासिल किए
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) योजना के तहत यह काम हो रहा है। इसका उद्देश्य घरों और उद्योगों के अलावा वाहनों और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए ईंधन के रूप में कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) जैसे हरित ईंधन (प्राकृतिक गैस) को बढ़ावा देना है।
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बिजनेस डेस्क। शहरों में वाहनों और घरों में प्राकृतिक गैस को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) तेजी से काम कर रहा है। इसकी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) परियोजना के तहत देश भर के 65 जियोग्राफिकल एरिया (GA) देकर शहरों में गैस स्टेशन, पीएनजी की पाइपलाइन बिछाने का काम होना है। हैदराबाद की मल्टी सेक्टर ग्लोबल इंजीनियरिंग कंपनी मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) ने इन 65 में से 15 क्षेत्रों की बोलियां जीती हैं। यानी 23 प्रतिशत क्षेत्रों में यह कंपनी काम करेगी।
शहरों में बनने हैं नेचुरल गैस स्टेशन
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) योजना के तहत यह काम हो रहा है। इसका उद्देश्य घरों और उद्योगों के अलावा वाहनों और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए ईंधन के रूप में कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) जैसे हरित ईंधन (प्राकृतिक गैस) को बढ़ावा देना है। जो जिन कंपनियों ने बोलियां जीती हैं, उन्हें सिटी गैस शहरों में सिटी गैस स्टेशन/ मदर स्टेशन का निर्माण, मुख्य पाइपलाइन और वितरण पाइपलाइन बिछाने के साथ सीएनजी स्टेशन बनाने होंगे।
आबादी का 70 फीसदी हिस्सा कवर करेगी CGD परियोजना
PNGRB ने देश भर में 65 भौगोलिक क्षेत्रों (GA) के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) परियोजना की बोली लगाने का न्योता दिया था । एमईआईएल ने 43 जीए के लिए बोली लगाईं। 65 जीए में से चार भौगोलिक क्षेत्रों के लिए किसी ने भी टेंडर नहीं डाले। इस तरह इनकी संख्या 61 ही रह गई थी। एमईआईएल ने पिछली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की पांचवी और 10वीं बोली भी में भाग लिया था। कंपनी ने इसमें से 07 जियोग्राफिकल एरिया हासिल किए थे। कंपनी अभी 3 राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गैस स्टेशन संचालित कर रही है। पीएनजीआरबी के पास 228 जीए क्षेत्र हैं। इसके तहत 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वह सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना के तहत काम कर रही है। इसमें देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 53% और आबादी का 70% हिस्सा शामिल होगा।
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