कोयला उद्योग को बढ़ावा: मंत्रालय जारी करेगा रिपोर्ट, GIZ से मिलाएगा हाथ

कोयला मंत्रालय 22 जुलाई को खदान बंदी पर 'AAROH' वार्षिक रिपोर्ट जारी करेगा। साथ ही, कोयला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जर्मन संस्था GIZ के साथ एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। इसका मकसद बंद खदानों का बेहतर इस्तेमाल करना है।

नई दिल्ली [भारत], 21 जुलाई (एएनआई): कोयला मंत्रालय के 22 जुलाई के एक बयान के अनुसार, कोयला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय खदान बंदी पर एक वार्षिक रिपोर्ट (AAROH) जारी करने और ड्यूश गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसामेनर्बीट (GIZ) के साथ एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है।

बयान में कहा गया है कि खदान बंदी, खनन जीवनचक्र का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें पारिस्थितिक बहाली, भूमि सुधार और खनन के बाद की जगहों का उत्पादक रूप से पुन: उपयोग शामिल है, ताकि सामुदायिक और आर्थिक लाभ उत्पन्न हो सकें। इसलिए, कोयला मंत्रालय ने हाल के वर्षों में कई रूपरेखाएं विकसित की हैं - जिसमें सामुदायिक जुड़ाव के लिए RECLAIM फ्रेमवर्क, टिकाऊ खदान बंदी और पुन: उपयोग के लिए L.I.V.E.S. फ्रेमवर्क और खदान के पुन: उपयोग के विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए एक इंटरैक्टिव निर्णय-समर्थन उपकरण SUVIKALP शामिल है।

बयान में कहा गया, "कोयला मंत्रालय 22 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में 'AAROH - खदान बंदी पर वार्षिक रिपोर्ट' जारी करने के लिए तैयार है।" इन पहलों के साथ, सरकार का लक्ष्य कोयला क्षेत्रों में वैज्ञानिक तरीके से खदान बंदी, हितधारकों की भागीदारी और टिकाऊ भूमि-उपयोग योजना को बढ़ावा देना है।

वैज्ञानिक तरीके से बंद हुईं 42 खदानें

विज्ञप्ति में कहा गया, "आजादी के बाद पहली बार, स्वीकृत खदान बंदी योजनाओं के अनुसार 42 कोयला खदानों को वैज्ञानिक रूप से बंद किया गया है। यह रिपोर्ट इन बंद खदानों की परिवर्तनकारी यात्रा प्रस्तुत करती है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे वैज्ञानिक भूमि-सुधार, पारिस्थितिक बहाली, टिकाऊ पोस्ट-माइनिंग भूमि उपयोग और समुदाय-केंद्रित हस्तक्षेपों ने पूर्व खनन क्षेत्रों का उत्पादक रूप से पुन: उपयोग संभव बनाया है।"

विज्ञप्ति के अनुसार, यह कार्यक्रम खदान भूमि-सुधार, पारिस्थितिक बहाली और समुदाय-केंद्रित पुनर्वास में जमीनी स्तर के नवाचारों को प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा, एक साथ आयोजित प्रदर्शनी में कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल), एनटीपीसी और निजी खनन संगठनों की पहलों पर प्रकाश डाला जाएगा।

जर्मनी के साथ तकनीकी सहयोग

बयान में कहा गया, "कोयला मंत्रालय 'बंद होने वाली कोयला खदानों' पर तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ड्यूश गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसामेनर्बीट (GIZ) के साथ एक कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर करेगा।"

विज्ञप्ति के अनुसार, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), झरिया पुनर्वास और विकास प्राधिकरण (जेआरडीए), हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड और राजधानी यूनिवर्सल फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड संशोधित झरिया मास्टर प्लान के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेंगे। (एएनआई)

(Except for the headline, this story has not been edited by Asianetnews Editorial staff and is published from a syndicated feed.)