
बिजनेस डेस्क। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने 30 नवंबर को कहा कि सरकार कैबिनेट की मंजूरी के बाद संसद में नया क्रिप्टो विधेयक (Crypto Bill 2021) पेश करेगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि एनएफटी के नियमन पर भी केंद्र द्वारा चर्चा की जा रही है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बोलते हुए, वित्त मंत्री ने कहा, "हम संसद में एक विधेयक लाने के करीब हैं.. कैबिनेट द्वारा विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद इसे सदन में पेश किया जाएगा।"
रखी जा रही है कड़ी नजर
सीतारमण ने कहा कि नया विधेयक पुराने विधेयक पर फिर से काम करने के बाद आया है, जिसे संसद के पिछले सत्र में पेश नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी से अवांछनीय गतिविधियों के जोखिम पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। हालांकि, आरबीआई और सेबी के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाए गए हैं।
टैक्स को लेकर नहीं हजे जानकारी
क्रिप्टो ट्रेडों पर गवर्नमेंट द्वारा एकत्र किए गए करों की राशि के बारे में एक सवाल पर, सीतारमण ने कहा, "क्रिप्टोकरेंसी पर एकत्र किए गए कर की राशि के बारे में तैयार जानकारी नहीं है।" सीतारमण ने 29 नवंबर को कहा था कि बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्री ने लिखित जवाब में यह भी कहा कि सरकार बिटकॉइन लेनदेन पर डेटा एकत्र नहीं करती है।
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खुद की डिजिटल करेंसी को करेंगे प्रमोट
बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है जो लोगों को बैंकों, क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं या अन्य तीसरे पक्षों को शामिल किए बिना सामान और सेवाओं को खरीदने और पैसे का आदान-प्रदान करने की अनुमति देता है। संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में सूचीबद्ध आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 का क्रिप्टोकरेंसी और विनियमन, भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है, हालांकि, यह क्रिप्टोकरेंसी की अंतर्निहित तकनीक और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कुछ अपवादों की अनुमति देता है।
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