डार्क पैटर्न पर सरकार का बड़ा एक्शन, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लगा 20 लाख का जुर्माना

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को धोखा देने वाले 'डार्क पैटर्न' के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने नियमों का उल्लंघन करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने भ्रामक ऑनलाइन तरीकों, यानी "डार्क पैटर्न" में शामिल पाए गए ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुल 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, सरकार ने डिजिटल बाज़ार में उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए नियामक ढांचे को मजबूत किया है।

राज्यसभा में एक लिखित जवाब में, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने कहा कि उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत किया है।

मंत्री ने कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भ्रामक प्रथाओं को नियंत्रित करने के लिए 30 नवंबर, 2023 को "डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश, 2023" भी जारी किए थे। लिखित जवाब के अनुसार, "ये दिशानिर्देश ई-कॉमर्स क्षेत्र में पहचाने गए 13 विशिष्ट डार्क पैटर्न को संबोधित और नियंत्रित करते हैं, जिनका उद्देश्य उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाली भ्रामक प्रथाओं को रोकना है।"

इन भ्रामक तरीकों पर लगी रोक

सरकार ने कहा कि प्रतिबंधित प्रथाओं में झूठी तात्कालिकता, बास्केट स्नीकिंग, कन्फर्म शेमिंग, जबरन कार्रवाई, सब्सक्रिप्शन ट्रैप, ड्रिप प्राइसिंग, छिपे हुए विज्ञापन और ट्रिक प्रश्न आदि शामिल हैं।

इन कंपनियों पर हुई कार्रवाई

मंत्री ने संसद को आगे सूचित किया कि CCPA ने 5 जून, 2025 को एक सलाह जारी की, जिसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से डार्क पैटर्न का पता लगाने के लिए सेल्फ-ऑडिट करने और एक निष्पक्ष, नैतिक और उपभोक्ता-केंद्रित डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कहा गया था। लिखित जवाब में कहा गया है, "डार्क पैटर्न की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश 2023 के बाद, CCPA ने डार्क पैटर्न में शामिल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की है और 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।"

जवाब में विभिन्न क्षेत्रों की कई कंपनियों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाइयों की सूची दी गई है। इनमें झूठी तात्कालिकता पैदा करने के लिए कोचिंग प्लेटफॉर्म अनुज जिंदल, कथित ड्रिप प्राइसिंग के लिए फर्स्टक्राई, उपभोक्ताओं के कार्ट में स्वचालित रूप से सदस्यता योजनाएं जोड़ने के लिए फार्माईजी, ड्रिप प्राइसिंग और बास्केट स्नीकिंग के लिए जेप्टो, उपभोक्ता की पसंद को प्रतिबंधित करने वाले इंटरफेस डिजाइन के लिए मैकेफी और पहले से चयनित दान और अन्य भ्रामक प्रथाओं के लिए फिजिक्स वाला के खिलाफ दंड शामिल हैं। इसमें इंडिगो, बुकमाईशो और स्पाइसजेट जैसी अन्य कंपनियों से जुड़े हस्तक्षेपों का भी विवरण दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सुधारात्मक उपाय किए गए और पहचाने गए डार्क पैटर्न को बंद कर दिया गया।

कहां कर सकते हैं शिकायत?

सरकार ने यह भी बताया कि उपभोक्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित त्रि-स्तरीय उपभोक्ता आयोगों के माध्यम से निवारण की मांग कर सकते हैं, जबकि शिकायतें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) और INGRAM पोर्टल के माध्यम से मुकदमेबाजी-पूर्व चरण में भी दर्ज की जा सकती हैं।

मंत्री ने कहा, "उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) देश भर के उपभोक्ताओं के लिए मुकदमेबाजी-पूर्व चरण में उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में उभरा है।"

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