सरकार 32,000 करोड़ रुपये की सरकारी सिक्योरिटीज की करेगी नीलामी

भारत सरकार शुक्रवार, 7 अगस्त को 32,000 करोड़ रुपये की सरकारी सिक्योरिटीज की बिक्री के लिए एक अंडरराइटिंग नीलामी आयोजित करेगी। RBI इस नीलामी का संचालन करेगा, जिसमें प्राइमरी डीलर हिस्सा लेंगे।

नई दिल्ली [भारत], 6 अगस्त (एएनआई): भारत सरकार शुक्रवार (7 अगस्त) को 32,000 करोड़ रुपये की सरकारी सिक्योरिटीज की बिक्री (पुनः-जारी) के लिए एक अंडरराइटिंग नीलामी आयोजित करने जा रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, नई सिक्योरिटीज के लिए पूरी अधिसूचित राशि इस अंडरराइटिंग प्रक्रिया के अधीन है। आरबीआई ने कहा, "अंडरराइटिंग नीलामी 07 अगस्त, 2026 (शुक्रवार) को मल्टीपल प्राइस-बेस्ड मेथड के माध्यम से आयोजित की जाएगी। प्राइमरी डीलर (PDs) भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर सिस्टम) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से ACU नीलामी के लिए अपनी बोलियां जमा कर सकते हैं।"

इन सिक्योरिटीज में दो सिक्योरिटीज का पुनः-जारी होना शामिल है - 6.36 प्रतिशत सरकारी सिक्योरिटी (जीएस) 2031 में परिपक्व हो रही है और 7.71 प्रतिशत जीएस 2066 में परिपक्व हो रही है, जिनकी अधिसूचित राशि क्रमशः 21,000 करोड़ रुपये और 11,000 करोड़ रुपये है। ये बॉन्ड प्राइमरी डीलरों (पीडी) को शामिल करते हुए एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बेचे जाएंगे।

क्या है अंडरराइटिंग नीलामी?

सरल शब्दों में, एक अंडरराइटिंग नीलामी आरबीआई द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की जाती है कि जारी किए जा रहे सरकारी बॉन्ड की पूरी राशि सब्सक्राइब हो जाए, भले ही बाजार की मांग अनिश्चित हो। प्राइमरी डीलर इस प्रक्रिया में अंडरराइटर के रूप में कार्य करते हैं, वे बॉन्ड के किसी भी बिना बिके हिस्से को खरीदने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। यह तंत्र सरकार को अपने खर्च की जरूरतों के लिए सुचारू रूप से धन जुटाने में मदद करता है।

प्राइमरी डीलरों के लिए क्या हैं नियम?

आरबीआई की अंडरराइटिंग प्रतिबद्धता योजना के अनुसार, प्राइमरी डीलरों के पास 6.36 प्रतिशत जीएस 2031 सिक्योरिटी के लिए 500 करोड़ रुपये और 7.71 प्रतिशत जीएस 2066 के लिए 262 करोड़ रुपये की न्यूनतम अंडरराइटिंग प्रतिबद्धता (MUC) है। उन्हें अतिरिक्त प्रतिस्पर्धी अंडरराइटिंग (ACU) नीलामी के तहत प्रत्येक सिक्योरिटी के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपये (6.36 प्रतिशत जीएस 2031) और 262 करोड़ रुपये (7.71 प्रतिशत जीएस 2066) की बोली लगानी होगी।

नीलामी मल्टीपल प्राइस-बेस्ड मेथड का पालन करेगी और आरबीआई के ई-कुबेर सिस्टम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। अंडरराइटिंग कमीशन, या पीडी को उनकी प्रतिबद्धता के लिए भुगतान किया जाने वाला शुल्क, सिक्योरिटीज जारी होने के दिन उनके खातों में जमा किया जाएगा। यह नीलामी सरकार के नियमित उधार कार्यक्रम का हिस्सा है और सुचारू ऋण बाजार संचालन को सुविधाजनक बनाने में आरबीआई की भूमिका को उजागर करती है। (एएनआई)

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